यूपी की Yogi सरकार ने गुरुवार को 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को ‘सनातन को समर्पित’ बताया।
विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों को 16 हजार रुपये के बजाय न्यूनतम 20 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 9 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। इसके अलावा, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी बनाई जाएगी।
अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 1,998 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 365 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। हर जिले में श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे, जहां कैंटीन और टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान की भी घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने सदन में 5 प्रमुख घोषणाएं कीं:
- मध्यप्रदेश और राजस्थान की तरह, 12वीं के अच्छे नंबरों के साथ पास करने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। इसमें यूपी बोर्ड के साथ-साथ सीबीएसई के छात्र भी शामिल होंगे।
- किसानों को छुट्टा मवेशियों से राहत दिलाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। बड़े गोवंश संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, और मवेशियों की टैगिंग की जाएगी।
- प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे। इनमें आगरा एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेस-वे, विंध्य एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार शामिल होगा।
- मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर और मां काली खोह मंदिर की परिक्रमा पथ को विकसित किया जाएगा। सीतापुर के नेमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- युवाओं को ब्याजमुक्त ऋण दिए जाएंगे और प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हर जिले में कोचिंग केंद्र खोले जाएंगे। हर साल 1 लाख नए छोटे उद्यमों की स्थापना की जाएगी।
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