अक्सर आप Amazon, Flipkart, Snapdeal आदि पर ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले किसी प्रोडक्ट का कस्टमर रिव्यू इस उम्मीद में पढ़ते हैं कि वहां से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलेगा लेकिन जब सामान मंगाने पर आपको इस बात का एहसास होता है कि ये तो रिव्यू के बिलकुल उलट है जिस समान को सब अच्छा बोल रहे थे वो तो घटिया निकला।

ये सब है ऑनलाइन फर्जी रिव्यू का चक्कर जो अक्सर कंपनियां खुद करवाती हैं और ग्राहकों को ठगती है। लेकिन अब सरकार इस पर कड़ा कदम उठाने जा रही है इतना ही नहीं खराब प्रोडक्ट की जिम्मेदारी भी अब ऑनलाइन कंपनियों को उठानी होगी और वो सेलर की गलती बता कर उसे टाल नहीं पाएंगी। वाणिज्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने ई-कॉमर्स के लिए नई गाइड लाइन बनाई है जिसके तहत अब प्रोडक्ट की फर्जी रेटिंग पर नकेल कसेगी और इसको रोकने को लिए अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के तहत कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

14 दिन में करना होगा रिफंड
इस गाइड लाइन के मुताबिक प्रोडक्ट फेक या डैमेज हुआ तो विक्रेता के साथ इ-कॉमर्स पोर्टल भी जिम्मेदार होगा। गलत या टूटा सामान पहुंचने पर 14 दिन के भीतर ग्राहक को रिफंड देना होगा। 30 दिन के भीतर ग्राहक की शिकायत पूरी तरह दूर करनी होगी। डिटेल्स के मुताबिक समान नहीं होने पर ग्राहक को सामान लौटने का अधिकार होगा। ई-कॉमर्स पर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ये नई सख्त गाइडलाइन्स जल्द लागू होगी। ई-कॉमर्स पालिसी तय करने के लिए बने टास्कफोर्स की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है। वाणिज्य और उपभोक्ता मंत्रालय ने मिल कर ये गाइडलाइन्स तैयार किया है। निर्देश के मुताबिक पोर्टल पर विक्रेता का पूरा पता और कांटेक्ट नंबर देना जरूरी होगा। रिफंड और रिटर्न पालिसी को भी साफ साफ वेबसाइट पर डालना जरूरी होगा।

गौरतलब है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतों में इस साल 42 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। साल 2016-17 के मुकाबले शिकायतों में बढ़ोत्तरी के मामले पर सरकार गंभीर है। ई-कॉमर्स कंपनियों के कामकाज को लेकर सरकार सख्त हो गई है। डिलीवरी में देरी, गलत प्रोडक्ट, रिटर्न और रिप्लेसमेंट के साथ रिफंड को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं। ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए अभी तक कोई सरकारी रेगुलेटर नहीं है। शिकायतों को लेकर उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ही अभी निर्भर हैं। हालांकि 60 फीसदी शिकायतों का निपटारा करने में हेल्पलाइन से मदद मिली है। नए बिल में कंपनियों को ग्राहकों का डेटा भी सुरक्षित रखने गारंटी देनी होगी। बिल के तहत नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है।

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ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों और उसमें भरी छूट पाने वाले लोगों के लिए यह खबर एक झटका साबित हो सकती है। सरकार ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म्स की ओर से दिए जाने वाले भारी डिस्काउंट पर नजर रखने की तैयारी कर रही है। सरकार ने सोमवार को ईफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि इस तरह की छूट को एक निश्चित तारीख के बाद रोक दे-कॉमर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट को संबंधित पक्षों के समक्ष चर्चा के लिए पेश किया। ड्राफ्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि इस तरह की छूट को एक निश्चित तारीख के बाद रोक जाना चाहिए ताकि सेक्टर का नियमन किया जा सके।

ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलिवरी साइट्स भी विधेयक शामिल
तेजी से ग्रोथ कर रहे ऑनलाइन रिटेल सेक्टर को लेकर इस तरह का यह पहला प्रस्ताव है। इस ड्राफ्ट में एक ऐसा विधेयक तैयार करने की बात कही गई है इसमें फूड डिलिवरी साइट्स जैसे स्विगि और जूमैटो को भी शामिल करने की बात कही है। ऑनलाइन सर्विस ऐग्रिगेटर्स जैसे अर्बन क्लैप और फाइनैंशल सर्विसेज एवं पेमेंट ऐप पेटीएम और पॉलिसीबाजार को भी इसके तहत लाने का प्रस्ताव दिया गया है।

आम लोगों की राय के बाद विधेयक में किए जाएंगे बदलाव
इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार के कई मकसद हैं। कंज्यूमर प्रॉटेक्शन और ग्रीवेंस रीड्रेसल, एफडीआई, डेटा की लोकल स्टोरेज, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विलय और अधिग्रहण के मसलों की भी बात इसमें कही गई है। वहीँ बता दें की आम लोगों से राय लेने के बाद इस विधेयक में बदलाव भी किए जाएंगे। इस विधेयक में सेक्टर के रेग्युलेशन के लिए एक रेग्युलेटर की नियुक्ति की भी बात कही गई है।

भारत में ई-कॉमर्स का 25 अरब डॉलर का मार्केट
फिलहाल बता दें की भारत में ई-कॉमर्स का मार्केट 25 अरब डॉलर का है, जिसकी अगले दशक में 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इस सेक्टर में बढ़ती ऐक्टिविटी के चलते दिग्गज ग्लोबल फाइनैंशल और रिटेल प्लेयर्स वॉलमार्ट, अलीबाबा,सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और टेंसेंट जैसी कंपनियों ने भारत में निवेश का फैसला लिया है। ड्राफ्ट पॉलिसी में कई खामियों पर भी लगाम लगाने का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट में न केवल ऐमजॉन और फ्लिपकॉर्ट जैसे मार्केटप्लेस बल्कि ग्रुप की कंपनियों पर भी बंदिशों की बात कही गई है।

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