दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित सभी मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, और कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से आपूर्ति में कोई देरी नहीं की गई थी। आरोप तय करने के लिए दस्तावेज़ और ट्रायल कोर्ट। उच्च न्यायालय का यह फैसला राजधानी की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है।

“इस अदालत का विचार है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेज़ों की आपूर्ति करने में और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप पर बहस के संबंध में कोई देरी नहीं हुई है। यह ईडी, सीबीआई और ट्रायल कोर्ट की गलती नहीं है कि जांच का भारी भरकम रिकॉर्ड था,” अदालत ने कहा। उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वह योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार नहीं कर सकता और उन्हें “योग्यताहीन” कहा। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता के आधार पर आवेदन पर विचार करने के निचली अदालतों के अधिकार में कोई कटौती नहीं की है.

अदालत ने कहा कि सिसौदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने के महत्वपूर्ण मामले में शामिल थे और वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं क्योंकि वह पार्टी के एक शक्तिशाली नेता हैं। अदालत ने कहा कि सिसौदिया द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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File Photo: Farmers on Rail Tracks

किसानों ने सोमवार को घोषणा की कि वे पंजाब और हरियाणा सीमा के पास रेलवे पटरियों पर अपना धरना समाप्त कर देंगे। हालाँकि, उन्होंने अब पंजाब और हरियाणा के भाजपा नेताओं के घरों के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू करने की अपनी नवीनतम योजना की घोषणा की।
संयुक्त किसान मोर्चा या एसकेएम (गैर-राजनीतिक) ने कहा कि वे आज शाम तक शंभू रेलवे स्टेशन पर पटरियां खाली कर देंगे। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और एसकेएम (गैर-राजनीतिक) के बैनर तले किसान 17 अप्रैल से पटरियों पर बैठे हुए हैं। किसानों ने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 22 मई को शंभू सीमा पर एक विरोध रैली का भी आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेता किसान समूहों के खिलाफ झूठे बयान जारी कर रहे हैं, विशेष रूप से उनके खिलाफ धमकी जारी करने के लिए फरीदकोट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार हंस राज हंस और लुधियाना के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू का नाम ले रहे हैं। किसान 22 मई को तय करेंगे कि वे कितने दिनों तक बीजेपी नेताओं के घरों के सामने बैठे रहेंगे.

संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वयक जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा, “चूंकि भाजपा नेता किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने अपना विरोध शंभू और खनौरी सीमाओं के साथ-साथ उन स्थानों पर भी केंद्रित करने का फैसला किया है, जहां भाजपा के स्टार प्रचारक राज्य का दौरा कर रहे हैं।” (गैर-राजनीतिक). 34 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के फैसले के बाद किसान ट्रैक पर केक काटते नजर आए.

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बिहार के दरभंगा से निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आज़ाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आज़ाद काफी समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं वह बार-बार राहुल गांधी की तारीफ़ करते रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में आज़ाद का टिकट काट सकती है। लेकिन हाल ही में उनके राहुल को की तारीफ में दिए एक बयान से इस बात की अटकलें तेज हो गयी हैं कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं।

कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं भाजपा नेता
एक हिंदी न्यूज चौनल को दिए इंटरव्यू में कीर्ति आज़ाद ने इशारों ही इशारों में यह कह दिया है कि राहुल एक अच्छे नेता हैं और युवाओं में उन्होंने नई स्फूर्ति भर दी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता भी कांग्रेसी रह चुके हैं। बता दें कि कीर्ति के स्वर्गीय पिता भागवत झा आजाद कांग्रेस के बड़े नेता और बिहार के सीएम रहे हैं।

2019 में किसी राष्ट्रीय पार्टी से ही लड़ेंगे चुनाव
कीर्ति आजाद ने दावा किया कि वे 2019 में किसी राष्ट्रीय पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। उनके बागी रुख से ये बात तो साफ़ है कि भाजपा से टिकट मिलना असंभव-सा है तो ऐसे में ये अटकलें हैं कि वह कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रभारी राजेश लिलोटिया भी कीर्ति के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना का स्वागत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद उनकी पार्टी में आते हैं तो उनका खुले दिल से स्वागत होगा।

उल्लेखनीय है कि आजाद तीन बार भाजपा से दरभंगा जिले से सांसद रह चुके हैं। बागी तेवरों के चलते भाजपा ने उन्हें लंबे समय से पार्टी से निलंबित कर रखा है।

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