Punjab प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब Punjab में घर बनाने का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने तीन साल बाद पीएम आवास योजना का पोर्टल फिर से खोल दिया है, और इसके खुलते ही राज्य में आवेदनों की बाढ़ आ गई है। एक सप्ताह के भीतर ही 11 हजार लोगों ने आवेदन कर दिया है, और रोजाना औसतन 1500 से अधिक लोग आवेदन कर रहे हैं।
इस बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने मकान बनाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब पहले निर्धारित ढाई लाख के बजाय तीन लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, राज्य सरकार ने योजना के तहत अपने हिस्से की राशि में वृद्धि करते हुए 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है।
योजना के तहत लाभार्थियों को 2 कमरे, एक बाथरूम और किचन बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार पहले की तरह डेढ़ लाख रुपये प्रदान करेगी।
किफायती आवास (एएचपी) के तहत, राज्य सरकार एक लाख रुपये की सब्सिडी राशि प्रदान करेगी। इन किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के साथ आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार इस श्रेणी में भी पहले की तरह डेढ़ लाख रुपये का योगदान करेगी।
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