पंजाब। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फिलहाल उनकी वेतन और पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है।
यह जानकारी सामने आ रही है कि Punjab सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए समयसीमा तय कर दी है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया में देरी संभव है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे जनवरी 2027 तक टाला जा सकता है।
देरी का मुख्य कारण आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में लगने वाला अतिरिक्त समय बताया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को तत्काल लाभ नहीं मिल पाएगा। 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से आरंभ होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना है। हालांकि, जब नया वेतनमान प्रभावी होगा, तब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का बकाया भी दिया जाएगा।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि आयोग को अपनी सिफारिशें पूरी करने में लगभग 15 से 18 महीने का समय लग सकता है, और पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक आ सकती है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, और अब कैबिनेट से इसकी शर्तों (टीओआर) को मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद, आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य शुरू करेगा।
इस बीच, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और भत्तों में संशोधन की उम्मीद बनी हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन सिफारिशों को कितनी तेजी से लागू करती है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देती है।
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