उत्तर प्रदेश के Prayagraj में बुधवार को आयोजित महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास को गति देने के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई। हालांकि, इन घोषणाओं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा।
अखिलेश यादव का कटाक्ष
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार की कतरन शेयर करते हुए लिखा, “झूठ ना बोलो ‘गंगा के तट’. न करो घोषणा बिन-बजट।”
इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि घोषणाएं सिर्फ दिखावे के लिए हैं और इनके लिए बजट का प्रावधान ही नहीं है।
गंगा स्नान पर भी टिप्पणी
कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने संगम में डुबकी लगाई। इस पर भी सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यही प्रार्थना है प्रभु से, जो भी ‘संगम तट’ जाए, उनके अंदर सौहार्द, प्रेम और करूणा उपजाए।”
कैबिनेट के अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उत्तर प्रदेश को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए नई नीति शामिल है।
50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य: इस नीति के तहत 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे करीब 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
FDI नीति में सुधार: विदेशी कंपनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए एफडीआई नीति में बड़े सुधार किए गए हैं। योगी सरकार ने जमीन पर 80% तक सब्सिडी देने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
औद्योगिक निवेश नीति में सुधार: उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को भी संशोधित किया गया है, जिससे निवेशकों को बेहतर अवसर और युवाओं को रोजगार मिल सके।
अखिलेश की टिप्पणी और योगी सरकार का जवाब
योगी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की जा रही है, वहीं अखिलेश यादव ने इन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिना बजट के घोषणाएं केवल जनता को गुमराह करने का जरिया हैं।
योगी सरकार की तरफ से इन सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि इन योजनाओं के लिए विस्तृत बजट प्रावधान तैयार किए गए हैं।
महाकुंभ से यूपी को ‘महासौगात’
महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में हुई इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अब इन घोषणाओं का कार्यान्वयन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विकास में कितनी तेजी लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।
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