चंडीगढ़: Haryana सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। अब 50 और 55 वर्ष की उम्र में मिलने वाली एक्सटेंशन से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों का पुनरावलोकन किया जाएगा। अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता है, तो उसे एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और सरकार उसे जबरन रिटायर कर देगी।

इस नियम को सरकार ने लागू करना शुरू कर दिया है। राजस्व विभाग के ग्रुप-B के एक अधिकारी की एक्सटेंशन पर रोक लगा दी गई है, और उसे जल्द रिटायरमेंट के आदेश जारी किए जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत हर दूसरे दिन किसी न किसी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। एक्सटेंशन का निर्णय लेने से पहले उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) और अन्य गोपनीय रिपोर्टों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

हाल ही में, सरकार ने HCS अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर कर दिया था, जिन पर कई आरोप थे। सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें रिटायर करने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार, नए नियमों के तहत अब ग्रुप-B के 3 अधिकारियों में से एक की एक्सटेंशन रोकी गई है।

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