चंडीगढ़: Haryana में एक ओर जहां विभिन्न शोरूम मालिकों ने नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया देना है, वहीं सरकारी विभाग भी इस मामले में पीछे नहीं है। नगर निगम ने विभिन्न सरकारी बिल्डिंगों पर 10 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स लगाया है।

नगर निगम ने बकाया संपत्ति कर की राशि का भुगतान न करने पर सरकारी भवनों को सील करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

निगम आयुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों से बारी-बारी से बात की और अब तक की गई प्रॉपर्टी टैक्स वसूली कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जल्द से जल्द जमा कराया जाए और साथ ही कड़ी चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित विभागों के कार्यालयों को भी सील किया जा सकता है।

नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भवनों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है। नगर निगम ने सरकारी विभागों के प्रमुखों को डीओ लेटर जारी कर बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे।

कुछ विभागों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया गया था। कुछ ने उच्च अधिकारियों से टैक्स जमा कराने के लिए बजट की मांग की। लेकिन कुछ विभागों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे टैक्स जमा कराने बारे अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली।

निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों को दोबारा पत्र लिखने या अपने बजट से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए, नहीं तो निगम द्वारा विभाग के भवन को सील कर दिया जाएगा।

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