जानकारी के अनुसार, एक ट्रांस कंपनी का हेलिकॉप्टर बदरीनाथ धाम से यात्रियों को लेकर ऋषिकेश की ओर जा रहा था। इसी दौरान जोशीमठ के पास चाई और थायंग गांवों के ऊपर हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआती तौर पर हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही है, लेकिन दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

सेना ने प्रशासन को दी हादसे की जानकारी

चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार के मुताबिक, हेलिकॉप्टर हादसे की जानकारी सबसे पहले सेना की ओर से जिला प्रशासन को दी गई थी। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने हेलिकॉप्टर की लोकेशन का पता लगाया और दुर्घटना की पुष्टि की।

हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित विभागों को सक्रिय कर दिया गया। जिला प्रशासन और बचाव दलों की ओर से मौके पर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। दुर्घटना में हुए नुकसान और यात्रियों की स्थिति को लेकर अधिक जानकारी जुटाई जा रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने जताया दुख

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलिकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसे तुरंत एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में पहुंचाया जाए। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

फिलहाल, हादसे के कारणों और जानमाल के नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है। मृतकों की संख्या और दुर्घटना की परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

दरअसल, पंजाब के वित्त विभाग ने राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों को पत्र जारी कर महंगाई भत्ते के बकाए से जुड़ा पूरा विवरण मांगा है। विभागों से यह जानकारी भी देने को कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों को लागू करने की स्थिति में सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ सकता है। इस जानकारी के आधार पर सरकार बकाया राशि का आकलन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

बकाया राशि और वित्तीय बोझ का लगाया जाएगा अनुमान

अधिकारियों के मुताबिक, वित्त विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के बकाया DA की कुल राशि का अनुमान लगाना है। इसके साथ ही यह भी आकलन किया जा रहा है कि बकाया भुगतान के लिए सरकार को कितने बजट की जरूरत होगी और इसके लिए वित्तीय प्रबंध किस तरह किए जा सकते हैं।

पंजाब के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ते की अदायगी की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि लंबे समय से लंबित राशि का भुगतान किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

हाईकोर्ट की फटकार के बाद कार्रवाई अहम

इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद वित्त विभाग की समीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के आदेशों के पालन और बकाया राशि के भुगतान को लेकर सरकार की ओर से अब वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

हालांकि, अभी तक बकाया DA के भुगतान की कोई निश्चित तारीख या अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। वित्त विभाग की ओर से मांगी गई जानकारी मिलने और वित्तीय बोझ का आकलन पूरा होने के बाद ही सरकार के अगले कदम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की नजरें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद बकाया महंगाई भत्ते की अदायगी को लेकर जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “2007 और 2017 के बीच, अकाली दल-भाजपा सरकार पंजाब में सफेद, दूसरे ड्रग्स और गैंगस्टरवाद की बाढ़ ले आई। इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस 2017 में ड्रग्स के खतरे के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे के साथ सत्ता में आई, लेकिन 2017 से 2022 तक अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी यही काम करती रही।”

उन्होंने जोर देकर कहा, “सरकार बनने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने ड्रग्स और गेंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने सत्ता संभालते ही एक एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, बड़े पैमाने पर रेड की, कई क्राइम में शामिल क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया और गैर-कानूनी हथियार बरामद किए। फोर्स ने उन क्रिमिनल्स को वापस लाने का भी काम किया है जो कानून से बचने के लिए विदेश भाग गए थे। डेटा के मुताबिक, गैंगस्टर्स और क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन में 2,105 एडवर्टाइज्ड भगोड़े (पीओ) पकड़े गए हैं, जबकि 81,499 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।”

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ शुरू की और बॉर्डर पर एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाकर कानून लागू करने को मजबूत किया। 31 मार्च, 2025 से राज्य में ड्रग्स से जुड़े 68,545 केस रजिस्टर किए गए हैं और करीब 90,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।”

आप के सीनियर नेता ने आगे कहा, “एनफोर्समेंट एजेंसियों ने करीब 450 किलोग्राम हेरोइन, 23 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ड्रग मनी, 67 लाख से ज़्यादा नारकोटिक कैप्सूल, करीब 4,200 इंजेक्शन और 84 किलोग्राम नारकोटिक पाउडर बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल युवा करते थे। ये ज़ब्ती दिखाती है कि सरकार ड्रग नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब के युवाओं तक ड्रग्स पहुंचने से रोकने के लिए कितनी बड़ी मुहिम चला रही है।”

भाजपा को अपने राज वाले राज्यों में ड्रग्स की स्थिति का हिसाब देने की चुनौती देते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “25 अक्टूबर को छपी एक अखबार की रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाब में ड्रग्स का इस्तेमाल 5.5% कम हुआ है, जबकि दिल्ली में यह 28%, उत्तर प्रदेश में 18%, हरियाणा में 42% और मध्य प्रदेश में 51% बढ़ा है।”

उन्होंने आगे कहा, “ये आंकड़े आप सरकार ने तैयार नहीं किए हैं, बल्कि भारत सरकार के डेटा पर आधारित हैं।” हरपाल सिंह चीमा ने बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) कुंदन कृष्णन के उस कथित बयान का भी ज़िक्र किया जिसमें कहा गया था कि दूसरे राज्यों को ड्रग्स खत्म करने की पंजाब की कोशिशों से सीखना चाहिए।

गुजरात में भाजपा के रिकॉर्ड पर मज़ाक उड़ाते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “भाजपा ने गुजरात में 30 साल से ज़्यादा राज किया है, फिर भी यह राज्य एक बड़ा ज़रिया बन गया है जिससे ड्रग्स पूरे देश में फैल रहे हैं। भाजपा ड्रग्स की समस्या से निपटने में अपनी क्रेडिबिलिटी का दावा कैसे कर सकती है, जबकि पंजाब में इस मुद्दे पर राजनीति जारी है?”

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब ड्रग्स को रोकने और अपनी नई पीढ़ी को बचाने के लिए पक्की लड़ाई लड़ रहा है। आप सरकार राज्य से ड्रग्स खत्म करने के लिए कमिटेड है और ड्रग पेडलर्स, गैंगस्टर्स और संगठित अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करती रहेगी।”

दरअसल, 30 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होना है। इस कार्यक्रम से पहले चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉ. पंडितराव धरेनवर ने गायक के कुछ गानों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसे गाने बच्चों की मानसिक सेहत और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर शराब, नशे और हथियारों से जुड़े गीतों को गाने पर रोक लगाने की मांग की थी।

14 अक्टूबर को दर्ज कराई गई थी शिकायत

जानकारी के मुताबिक, डॉ. पंडितराव धरेनवर ने 14 अक्टूबर को यह शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दिलजीत दोसांझ के कुछ गानों के बोलों पर आपत्ति जताई गई है। शिकायतकर्ता ने चिंता व्यक्त की कि बच्चों और युवाओं पर ऐसे गीतों का गलत प्रभाव पड़ सकता है। उनका मानना है कि लाइव कॉन्सर्ट जैसे बड़े कार्यक्रमों में इस तरह के गानों को प्रस्तुत किए जाने से बच्चों के व्यवहार और सोच पर असर पड़ने की आशंका रहती है।

शिकायत पर विचार करने के बाद बाल अधिकार आयोग ने इसकी एक प्रति दिल्ली पुलिस को भेज दी है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को मामले में कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि शिकायत में लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से की जानी है।

मोहाली में भी हो सकता है दिलजीत का शो

दिल्ली कॉन्सर्ट को लेकर उठे विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ के पंजाब में होने वाले आगामी शो की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर में मोहाली में उनका एक कॉन्सर्ट आयोजित किए जाने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मुल्लांपुर या चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में हो सकता है।

हालांकि, मोहाली में होने वाले इस शो के स्थान और तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कार्यक्रम से जुड़ी अंतिम जानकारी सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने एक साज़िश के तहत हमारी नहरों, नदियों और डैम को गायब होने दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी न बचे। जिन लोगों ने पंजाब में ‘पानी के रक्षकों’ के बड़े-बड़े बोर्ड लगाए थे, वे असल में ‘पानी के लुटेरे’ निकले।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पन्नू ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसवाईएल  का प्रस्ताव रखा था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सोने का सिक्का और चांदी की थैली दी थी। इससे पहले भी बादल सरकार के दौरान एसवाईएल  को मंज़ूरी मिली थी, जिसके लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल ने हरियाणा विधानसभा में बादल साहब का शुक्रिया अदा किया था। इतना ही नहीं, नहरों की ऊंचाई भी बढ़ाई गई ताकि पानी बादलों के निजी फार्महाउस तक पहुंच सके। 

उन्होंने आगे कहा कि 2022 में जैसे ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार सत्ता में आई, नहरी पानी को प्राथमिकता के आधार पर फिर से शुरू करने के आदेश दिए गए। जब मान सरकार आई, तो पंजाब में सिर्फ़ 21-22 प्रतिशत नहरी पानी इस्तेमाल होता था, जो आज बढ़कर 88 प्रतिशत के करीब हो गया है। ज़मीन के नीचे दबी दरारों को ढूंढकर और 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर, आज किसानों को उनकी फसलों के लिए मिनरल से भरपूर नहरी पानी दिया जा रहा है। इससे ज़मीन से पानी निकालना कम हुआ है और गांवों में बोरवेल में ज़्यादा ‘टोटा’ डालने की समस्या खत्म हो गई है और पानी का लेवल सुधरना शुरू हुआ है।

विधानसभा के हाल के सेशन का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सेशन के आखिरी दिन पानी से जुड़े ऐतिहासिक प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर ड्रामा किया और विधानसभा से भाग गई। वे सिर्फ़ वोट चोरी के मुद्दे पर साइड ले रहे थे, लेकिन पानी के मुद्दे पर भी वे गायब थे। सेशन खत्म हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस, अकाली दल बादल या दूसरी पार्टियों की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, जबकि भाजपा  पहले से ही पंजाब का हर हक छीनना चाहती है, इसीलिए वह पूरी तरह चुप है।

बलतेज पन्नू ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में पास हुए प्रस्तावों में मांग की गई है कि केंद्र सरकार 1994 के समझौते का रिव्यू करे और पंजाब को यमुना के पानी में उसका जायज और ऐतिहासिक हिस्सा दे और अगर जरूरी हो तो वॉटर ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मसले को सुलझाए। इसके अलावा, नदी किनारे का राज्य होने के नाते, पंजाब की सीमा में आने वाले रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस पूरी तरह से पंजाब सरकार के अधीन रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश और विदेश में रहने वाला पंजाबी समुदाय इन प्रस्तावों की अहमियत समझता है और इसलिए पंजाब के पानी को लूटने वालों को कभी माफ नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने एक साज़िश के तहत हमारी नहरों, नदियों और डैम को गायब होने दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी न बचे। जिन लोगों ने पंजाब में ‘पानी के रक्षकों’ के बड़े-बड़े बोर्ड लगाए थे, वे असल में ‘पानी के लुटेरे’ निकले।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पन्नू ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसवाईएल का प्रस्ताव रखा था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सोने का सिक्का और चांदी की थैली दी थी। इससे पहले भी बादल सरकार के दौरान एसवाईएल को मंज़ूरी मिली थी, जिसके लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल ने हरियाणा विधानसभा में बादल साहब का शुक्रिया अदा किया था। इतना ही नहीं, नहरों की ऊंचाई भी बढ़ाई गई ताकि पानी बादलों के निजी फार्महाउस तक पहुंच सके।

उन्होंने आगे कहा कि 2022 में जैसे ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार सत्ता में आई, नहरी पानी को प्राथमिकता के आधार पर फिर से शुरू करने के आदेश दिए गए। जब ​​मान सरकार आई, तो पंजाब में सिर्फ़ 21-22 प्रतिशत नहरी पानी इस्तेमाल होता था, जो आज बढ़कर 88 प्रतिशत के करीब हो गया है। ज़मीन के नीचे दबी दरारों को ढूंढकर और 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर, आज किसानों को उनकी फसलों के लिए मिनरल से भरपूर नहरी पानी दिया जा रहा है। इससे ज़मीन से पानी निकालना कम हुआ है और गांवों में बोरवेल में ज़्यादा ‘टोटा’ डालने की समस्या खत्म हो गई है और पानी का लेवल सुधरना शुरू हुआ है।

विधानसभा के हाल के सेशन का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि सेशन के आखिरी दिन पानी से जुड़े ऐतिहासिक प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर ड्रामा किया और विधानसभा से भाग गई। वे सिर्फ़ वोट चोरी के मुद्दे पर साइड ले रहे थे, लेकिन पानी के मुद्दे पर भी वे गायब थे। सेशन खत्म हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस, अकाली दल बादल या दूसरी पार्टियों की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, जबकि भाजपा पहले से ही पंजाब का हर हक छीनना चाहती है, इसीलिए वह पूरी तरह चुप है।

बलतेज पन्नू ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में पास हुए प्रस्तावों में मांग की गई है कि केंद्र सरकार 1994 के समझौते का रिव्यू करे और पंजाब को यमुना के पानी में उसका जायज और ऐतिहासिक हिस्सा दे और अगर जरूरी हो तो वॉटर ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मसले को सुलझाए। इसके अलावा, नदी किनारे का राज्य होने के नाते, पंजाब की सीमा में आने वाले रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस पूरी तरह से पंजाब सरकार के अधीन रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश और विदेश में रहने वाला पंजाबी समुदाय इन प्रस्तावों की अहमियत समझता है और इसलिए पंजाब के पानी को लूटने वालों को कभी माफ नहीं करेगा।

उधर, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक बार फिर उनकी हिम्मत और दिलेरी के लिए बधाई देता हूँ। आज पंजाब पुलिस ने मजीठिया के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट पेश की है, उसमें लिखा है कि किस तरह मजीठिया ने नशा बेचकर 736 करोड़ रुपए कमाए और अपनी कंपनियों के बैंक खातों में जमा करवाए। इस चार्जशीट के बाद मजीठिया पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। पूरा पंजाब जानता है कि पंजाब में चिट्टा अकाली दल और बीजेपी की दस साल की सरकार (2007-2017) के टाइम आया था।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मजीठिया इतना ताकतवर था कि किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ख़िलाफ़ बोलने की। उसी मजीठिया को भगवंत मान ने जेल भेजा और उसी मजीठिया के ख़िलाफ़ आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई। आज पंजाब में पाकिस्तान से आने वाला नशा भगवंत मान ने काफ़ी कम कर दिया। अधिकतर नशा अब गुजरात से आता है। इसलिए अब अमित शाह और मजीठिया मिल गए हैं। इनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर नशे का ये नेटवर्क बचा लिया जाए३ भगवंत मान ने जो अपनी जान दाँव पर लगाकर नशे से युद्ध किया है, उसे रोकने के लिए अमित शाह और मजीठिया दोनों मिल गए हैं।

वहीं, “आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कमाल कर दिया है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर है और सारी पार्टियां बयान देती हैं। भाजपा, देश के गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सबने नशा खत्म करने का दावा किया था। लेकिन आज नशा खत्म करने के लिए जो आखिरी कील मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ठोकी है, वह पंजाब के इतिहास में दर्ज हो गई है।

अनुराग ढांडा ने बताया कि बिक्रम मजीठिया पंजाब के लिए कोई नया नाम नहीं है। पूरा पंजाब उसे जानता है। यह कोई दबी-छुपी बात नहीं, बल्कि खुलेआम चर्चा है कि पंजाब के अंदर मजीठिया नशे का पर्यायवाची है। 2007 से 2017 तक जब भाजपा और अकाली दल की सरकार होती थी और वह मंत्री होता था, तब कैसे गाड़ियों में नशा स्मगल किया जाता था, यह बात पब्लिक डोमेन में है। इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर इसके यहां आकर रुकते थे, इसके फोटो पब्लिक डोमेन में घूमते रहते हैं और 6000 करोड़ रुपए की ड्रग मनी के जो आरोप लगे, वह सब भी पब्लिक डोमेन में है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिक्रम मजीठिया पर हाथ डाल दे। पंजाब में कांग्रेस की भी सरकार रही, मुख्यमंत्री ने गुटके की कसम भी खाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2007 से 2017 तक पंजाब में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और अब मोदी और अमित शाह की सरकार है, लेकिन इतने सालों में केंद्र में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मजीठिया पर हाथ डाल दे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ही पहले इसे पकड़कर जेल में डाला और अब पंजाब पुलिस ने 40,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है।

अनुराग ढांडा ने बताया कि इस चार्जशीट में पूरे 736 करोड़ रुपए की ड्रग मनी का ट्रेल है। ड्रग से कमाया हुआ पैसा इसने कैसे अपनी कंपनियों में लगाया, कैसे अपनी वर्थ बढ़ाई और कैसे पैसा कमाया, वह सारा कच्चा चिट्ठा चार्जशीट के अंदर मौजूद है। इतनी मजबूत चार्जशीट फाइल हुई है कि बिक्रम मजीठिया पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा।

अनुराग ढांडा ने कहा कि पहले की सरकारों में कभी केस दर्ज नहीं होते थे, केस हो भी जाए तो जांच नहीं होती थी और जांच हो जाए तो चार्जशीट फाइल नहीं होती थी। अब इसका पुख्ता इंतजाम मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया है और नशे के खिलाफ असली लड़ाई यही होती है। जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ोगे, तब तक यह कारोबार कैसे खत्म होगा? यह कार्रवाई दिखाती है कि नशा खत्म करने की मंशा और हिम्मत भगवंत मान के अंदर है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि यह अमित शाह की तरह नहीं है, जिन्होंने सबसे बड़े गैंगस्टर को गुजरात की जेल में अपना दामाद बनाकर बिठाया हुआ है और फिर कहते हैं कि हम गैंगस्टरवाद और नशा खत्म कर देंगे। आज भगवंत मान ने पंजाब के लिए जो काम कर दिया है, पंजाब के लोकतांत्रिक इतिहास में उससे बड़ा काम नहीं हो सकता।

मीडिया से बातचीत करते हुए हल्का इंचार्ज तलबीर सिंह गिल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ी बहादुरी से काम करते हुए नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। कानून पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और पुलिस द्वारा मजीठिया के खिलाफ 40 हजार से भी ज्यादा पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश कर दी गई है। गिल ने कहा कि मजीठिया के 10 सालों के राज के दौरान किए गए गुनाहों का लेखा-जोखा इतना बड़ा है कि चार्जशीट का इतने पन्नों का बनना लाजमी था। अदालत द्वारा इस अंहकारी नेता को बहुत जल्द उसके किए की सजा मिलेगी।

पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए तलबीर गिल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के 5 सालों के राज के दौरान ‘चाचा-भतीजे’ की आपसी मिलीभगत के कारण किसी ने मजीठिया पर हाथ तक नहीं डाला था। उस समय ईमानदार अफसर हरप्रीत सिंह सिद्धू की रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई। लेकिन, भगवंत मान सरकार ने बिना किसी दबाव के दिलेरी दिखाते हुए मजीठिया के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है।

मजीठिया की ओर से दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए गिल ने कहा कि मजीठिया झूठ और अफवाहों का सहारा लेकर लोगों का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों के बयान और कानूनी कार्रवाई सबके सामने है। मजीठिया द्वारा खुद को ‘माझे का जरनैल’ कहलाने पर तंज कसते हुए गिल ने कहा कि माझे के असली जरनैल तो धन-धन बाबा दीप सिंह जी हैं। मजीठिया जैसे नशा तस्कर अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

गिल ने आगे कहा कि मजीठा के लोग लंबे समय तक जिस डर, भय और गुंडागर्दी के दबदबे में जी रहे थे, आज वह डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। मजीठा के लोग अब आजाद माहौल में सुख की सांस ले रहे हैं और भगवंत मान सरकार की इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं। आने वाले चुनावों में मजीठा के समझदार लोग नशा तस्करों के खिलाफ एकजुट होकर एक बेहतरीन और मिसाल कायम करने वाला फैसला देंगे।

वहीं, विधायक जीवन जोत कौर ने बिक्रम सिंह मजीठिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पंजाब के भविष्य के लिए बेहद घातक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए बिक्रम मजीठिया के खिलाफ अदालत में 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में मजीठिया द्वारा 10 सालों के राज के दौरान नशा बेचकर कमाए गए 736 करोड़ रुपये की ‘ड्रग मनी’ और उस पैसे को अलग-अलग कंपनियों में घुमाने का पूरा ब्योरा दर्ज है।

जीवन जोत कौर ने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से आने वाले नशे पर काफी हद तक रोक लगाने के बाद, अब गुजरात से पंजाब में नशा भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह और बिक्रम मजीठिया आपस में मिलकर पंजाब में सरकार बनाने की योजनाएं बना रहे हैं। इनका असली मकसद गुजरात से नशा लाकर पंजाब को एक बार फिर तबाही के रास्ते पर धकेलना है।

विधायक ने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे इस गठबंधन की चालों और साजिशों से पूरी तरह सतर्क रहें, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का एक साथ आना पंजाब के लिए बहुत ही खतरनाक और नुकसानदेह साबित होगा।

आप के सीनियर नेता ने चेतावनी दी कि भाजपा नेता अमित शाह और बिक्रम सिंह मजीठिया के हाथ मिलाने और पंजाब में ड्रग नेटवर्क को बढ़ाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। उन्होंने गुजरात के पोर्ट पर जब्त हेरोइन कंसाइनमेंट और उनकी सप्लाई चेन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार पंजाब को उन काले दिनों में वापस नहीं जाने देगी। उन्होंने अपने चल रही ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम के तहत 80,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियों का ज़िक्र किया और ड्रग्स को खत्म करने और राज्य के युवाओं की सुरक्षा के लिए लड़ाई जारी रखने का प्रण लिया है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप के सीनियर नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 40,000 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें ₹736.96 करोड़ के वित्तीय लेन-देन की डिटेल दी गई है। जांच में कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला है, जिनके ज़रिए ये ट्रांजैक्शन किए गए थे। यह जांच पैसे के सोर्स, फंड के मूवमेंट और इन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की गई कॉर्पोरेट कंपनियों के स्ट्रक्चर के बारे में गंभीर सवाल उठाती है।”

आप के सीनियर नेता ने कहा, “एफआईआर नंबर 22 को 25 जून 2025 को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो, मोहाली के फ्लाइंग स्क्वाड ने प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(1)(ई) और 13(2) के तहत रजिस्टर किया था। जांच 2 मार्च 2007 से 31 मार्च 2017 तक के समय को कवर करती है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जांच के नतीजों और जांच के दौरान सामने आए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दी गई है।”

उन्होंने कहा, “जांच में कंपनियों के एक नेटवर्क की पहचान हुई है, जिनके ज़रिए फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन किए गए थे। इनमें सराया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पेरेग्रीन सराया ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एस.डी. बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, ए2ज़ी ट्रांसपोर्ट/पटियाला एक्सप्रेस, ए.डी. एंटरप्राइजेज (अमरदीप सिंह हुंजन की प्रोपराइटरशिप), हरप्रीत गुलाटी एचयूएफ (यूनाइटेड वाइन्स), आकाश एंटरप्राइजेज (हरप्रीत सिंह गुलाटी की प्रोपराइटरशिप), यू.डब्लू एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ए.डी. एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और आकाश स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन का यह सिलसिला फंड के सोर्स, अलग-अलग कंपनियों के बीच उनके मूवमेंट और बाद कुछ संस्थाओं के गायब होने या बंद होने के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। चार्जशीट में जांच के दौरान उजागर हुए ट्रांज़ैक्शन और उस कार्पोरेट नेटवर्क की पूरी डिटेल्स हैं, जिसके ज़रिए यह पैसा कथित तौर पर ट्रांसफर किया गया था।”

उन्होंने कहा, “ये निष्कर्ष फंड के स्रोतों, उनके आवागमन और जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों के जरिए किए गए वित्तीय लेन-देन पर अहम सवाल खड़े करते हैं। 40,000 पन्नों की चार्जशीट ने वित्तीय लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रख दिया है, और अब कानूनी प्रक्रिया ही जवाबदेही तय करेगी।”

शिरोमणि अकाली दल (बादल) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “2007 से 2017 तक का समय पंजाब के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था। ‘चिट्टे’ (सिंथेटिक ड्रग्स) ने परिवारों को तबाह कर दिया, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर दीं और अनगिनत माता-पिता को अपने बच्चों को नशे से बचाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही, जांच के दायरे में आए वित्तीय लेन-देन रसूखदार राजनीतिक हस्तियों द्वारा जुटाई गई संपत्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं।”

उन्होंने कहा, “इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया कैबिनेट मंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे थे और वह उस समय के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। पंजाब के लोगों को यह सवाल पूछने का पूरा हक है कि यह विशाल वित्तीय साम्राज्य कैसे खड़ा किया गया और इन सालों के दौरान ये लेन-देन किस तरह से हुए।”

साल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए राजनीतिक वादों का हवाला देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब से नशा खत्म करने के लिए गुटका साहिब की कसम खाई थी, लेकिन सूबा नशे की मार झेलता रहा। पिछली सरकारें नशे के कारण हुई तबाही के लिए जिम्मेदार नेटवर्क को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहीं, जिसकी भारी कीमत पंजाब के परिवारों को चुकानी पड़ी।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के लोग एक और ऐसा दशक बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसमें नशे का नेटवर्क फले-फूले और हमारे युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाए। पंजाब को पहुंचाए गए इस नुकसान के लिए जिम्मेदार लोगों को कानूनी प्रक्रिया के जरिए जवाबदेही का सामना करना ही पड़ेगा।”

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मार्च 2022 से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज किया है। इस कार्रवाई के तहत 80,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। हम बड़े नशा तस्करों को निशाना बना रहे हैं, इस व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उचित इलाज हो।”

उन्होंने आगे कहा, “हमारी इस मुहिम का मकसद नशे की सप्लाई वाले नेटवर्क को तोड़ना और नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद करना, दोनों है। हम पंजाब के युवाओं की रक्षा करने और राज्य को ‘चिट्टे’ के संकट वाले काले दिनों में वापस जाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

नशा तस्करी से निपटने के भाजपा के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “गुजरात के बंदरगाहों से बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद होने की बार-बार आती रिपोर्ट्स उन रास्तों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिनके जरिए देश में नशा दाखिल होता है। साथ ही, यह तस्करी नेटवर्क के खिलाफ हो रही कार्रवाई की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाती है। भाजपा को इस मुद्दे पर अपने रिकॉर्ड का जवाब देना चाहिए।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिक्रम सिंह मजीठिया का जिक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब पहले ही नशे की मार के कारण बहुत संताप झेल चुका है। हम राज्य को दोबारा उसी संकट में नहीं धकेलने देंगे। पंजाब के लोग नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई चाहते हैं और सूबे की जवानी की रक्षा करने में नाकाम रहने वालों की जवाबदेही तय करना चाहते हैं।”

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हम पंजाब से नशे का खात्मा करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी सरकार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उनके नेटवर्क को तोड़ने और नशे से प्रभावित लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने कहा, “पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दायर की गई 40,000 पन्नों की चार्जशीट ने जांच के दायरे में आए वित्तीय लेन-देन को अदालत के सामने ला दिया है। हम नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि पंजाब कभी भी ‘चिट्टे’ से हुई तबाही के उस दौर में वापस न जाए।”

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “यह बहुत अजीब है कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2007 से 2017 तक उनके दस साल के शासन में, पूरा पंजाब में चिट्टा फैल गया, अनगिनत परिवारों को तकलीफ़ हुई और हज़ारों माताओं ने ड्रग्स की वजह से अपने बेटे खो दिए। पंजाब के लोग उन बुरे सालों को नहीं भूले हैं, और उन्हें इन पार्टियों के फिर से जागे हुए राजनीतिक एजेंडा के लालच में नहीं आना चाहिए।”

बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “एक नेता जो अब दूसरों का मज़ाक उड़ाता है और सार्वजनित तौर पर हमलावर बयान देता है, उसने पंजाब को बदनाम किया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा फाइल की गई 40,000 पेज की चार्जशीट, जिसमें 10 कंपनियों और ₹736.96 करोड़ के ट्रांज़ैक्शन की डिटेल है, फाइनेंशियल नेटवर्क को कोर्ट के सामने जांच के दायरे में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि यह प्रॉपर्टी कैसे जमा की गई और यह पैसा कहां से आया।”

बिक्रम सिंह मजीठिया के ड्रग तस्कर सतप्रीत सिंह उर्फ ‘सत्ता’ और परमिंदर सिंह उर्फ ‘पिंदी’ के साथ कथित संबंधों का ज़िक्र करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “सतप्रीत सिंह उर्फ ‘सत्ता और परमिंदर सिंह उर्फ ‘पिंदी’ के नाम और उनके संबंध ड्रग केस से जुड़ी पब्लिक चर्चाओं में लंबे समय से हैं। जगदीश भोला ने भी इस केस में प्रभावशाली लोगों का नाम लिया था। जांच के दौरान तथ्य सामने आने चाहिए, और जो भी ज़िम्मेदार पाया जाएगा, उसे कानून का सामना करना पड़ेगा, चाहे उसका राजनीतिक प्रभाव या पद कुछ भी हो।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बधाई देते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जांच कोर्ट तक पहुंचे और ताकतवर लोगों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। पिछली सरकारों के उलट, जो ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहीं, मान सरकार ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। किसी को भी राजनीतिक फायदा नहीं मिलना चाहिए, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।”

कांग्रेस सरकार के ड्रग्स खत्म करने के वादे को याद करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में गुटका साहिब की कसम खाई थी, परंतु कांग्रेस सरकार उस वादे को पूरा करने में नाकाम रही। कांग्रेस नेताओं ने खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह और बिक्रम सिंह मजीठिया के रिश्ते को ‘चाचा-भतीजा’ बताया था। पंजाब के लोगों को पूछना चाहिए कि इतने पवित्र वादों के बावजूद ड्रग्स की बुराई क्यों जारी रही और पिछले शासकों ने अपने वादे क्यों नहीं पूरे किए।”

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के लोग पहले ही शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के राज का खामियाजा भुगत चुके हैं और उन्हें यह गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। “जिन पार्टियों ने दस साल राज किया, वही पार्टियां एक बार फिर सत्ता की चाहत में हैं। पंजाब उस दौर में वापस नहीं जा सकता जब ड्रग्स ने परिवारों को बर्बाद कर दिया था और राज्य के युवाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। लोगों को इन पार्टियों को उनके रिकॉर्ड से आंकना चाहिए, न कि उनके चुनाव के समय के बयानों से।”

ड्रग सप्लाई चेन पर सवाल उठाते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “भगवंत मान सरकार ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है, ड्रोन तैनात किए हैं और बॉर्डर पार से तस्करी रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हम पंजाब में ड्रग्स की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये खेप कहां से आ रहे हैं, और सप्लाई नेटवर्क कौन चला रहा है?”

गुजरात के पोर्ट पर लगभग 3,000 किलो की खेप समेत बड़ी मात्रा में हेरोइन ज़ब्त होने का ज़िक्र करते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “इतनी बड़ी हेरोइन ज़ब्त होने से उन रास्तों पर गंभीर सवाल उठते हैं जिनसे ड्रग्स की तस्करी हो रही है और उन नेटवर्क पर भी जो उनकी आवाजाही में मदद करते हैं। प्रोडक्शन और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर रिटेल सप्लाई तक, पूरी चेन की जांच होनी चाहिए। पंजाब के युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने के जिम्मेवार लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए।

अमन अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पर आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाने और पिछली सरकारों के दौरान फले-फूले राजनीतिक और वित्तीय नेटवर्क को फिर से बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। “उनके राजनीतिक इरादों को सरकार में उनके रिकॉर्ड से अलग नहीं किया जा सकता। पंजाब को उन हालात को वापस लाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ़ सावधान रहना चाहिए जिन्होंने उसके युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर दिया।”

पंजाबियों से शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नकारने की अपील करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा, “जब पंजाब का भविष्य दांव पर लगा हो, तो हर वोट अहम होती है। शिरोमणि अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट देने से वे ताकतें मजबूत होंगी जिन्हें लोग पहले ही सत्ता में देख चुके हैं। हमारे युवा, हमारे परिवार और हमारा राज्य उन बुरे दिनों में वापसी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

अमन अरोड़ा ने कहा, “लगभग पांच साल से मान सरकार ने पंजाब के युवाओं की रक्षा करने, ड्रग्स की बीमारी से लड़ने और रंगला पंजाब बनाने के लिए काम किया है। इस लड़ाई के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, ईमानदार इरादों के साथ-साथ उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जरूरत है जो हमारी नई पीढ़ी की कीमत पर फायदा उठाते हैं। पंजाब को आगे बढ़ना चाहिए, न कि उस बुरे अतीत में वापस जाना चाहिए जिससे वह अभी भी उभरने के लिए संघर्ष कर रहा है।”