पंजाब दौरे पर गए जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन को लेकर “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है और जंतर-मंतर भी भर गया है। पूरे देश भर से हजारों-लाखों की संख्या में युवा आए हुए हैं और सरकार उन पर अपनी पूरी दमन शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है और उन्हें पीट रही है। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है और युवाओं को संसद जाने से रोका जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है, युवा आखिर जाएं तो जाएं कहां?

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले सरकार इनके पेपर लीक करा देती है, फिर जब पेपर दोबारा होता है तो उसके इवैल्यूएशन में पूरी गड़बड़ी हो जाती है। बच्चे शिकायत पर शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहां, सरकार ने तो उनका भविष्य ही बर्बाद कर दिया है। अब जब वे न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज करवाया जाता है। यह बिल्कुल सही नहीं है और बच्चों में इसे लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप बच्चों के गुस्से को संभालें, नहीं तो यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिए, ये हमारे ही देश के बच्चे हैं। सरकार इनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करती, आखिर इतना अहंकार क्यों है?

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि किताब मेरी जिंदगी और मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी और मैं किताब पढूंगा। बच्चे सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर पढ़ने बैठते हैं। उनकी 14-14 घंटे की सिटिंग होती है, तब जाकर कहीं वे नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन परीक्षा से एक-दो दिन पहले पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। बड़े-बड़े अमीर लोगों ने पेपर खरीद लिया है और अब केवल उन्हीं के बच्चे आगे आएंगे। यह बिल्कुल सही नहीं है। जंतर-मंतर पर हमारे छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। हम सब छात्रों के साथ हैं।

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भगवंत मान सरकार की मुफ्त ‘तीर्थ यात्रा’ योजना वर्तमान समय में श्रद्धालुओं को श्री दरबार साहिब और श्री आनंदपुर साहिब ले जाती है, जिसमें ए.सी. बसें, होटल, खाने और अन्य प्रबंधों का सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। अब इस योजना का तीन नए रूटों के साथ विस्तार किया गया है। अब बसें सालासर जी-खाटू श्याम जी, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए भी चलेंगी। इन तीनों नए रूटों के लिए पंजीकरण अगस्त में शुरू होगा और सरकार डेढ़ लाख श्रद्धालुओं को ‘दर्शन’ कराएगी।”

महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के बारे में बोलते हुए ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “जिन महिलाओं ने अपनी पंजीकरण पूरी होने के बावजूद अभी तक खातों में पैसे प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें 1 अगस्त को ₹3,000 मिलेंगे, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के पैसे एक साथ शामिल होंगे। एस.सी. समुदाय की महिलाओं को ₹4,500 मिलेंगे। पहली जुलाई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 32 लाख महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे और पहली अगस्त को 50 लाख से अधिक महिलाओं को यह लाभ मिलेगा।”

सरकार इन जन-पक्षीय योजनाओं के लिए फंड कैसे जुटा रही है, इस बारे में स्पष्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “सरकार के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। पंजाब के पिछले हर मुख्यमंत्री पर आरोप लगे और पाँच साल पूरे करने के बाद यह सामने आता था कि उनकी पत्नियों और बच्चों ने पैसा लूटा है। लेकिन आज तक भगवंत मान, उनके परिवार या उनके किसी भी मंत्री पर एक रुपये का भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री ना कभी हुआ है और ना कभी होगा।”

आम आदमी पार्टी की सरकार के राज्य में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले पंजाब में लोगों के बिजली के बिल कई हजार रुपये आते थे। लेकिन पिछले चार सालों से लोगों को जीरो बिजली बिल आ रहे हैं। भगवंत मान सरकार ने हर परिवार को 10 लाख रुपये के कवर वाला स्वास्थ्य बीमा भी दिया है और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलने शुरू हो गए हैं।”

अमृतसर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए ‘आप’ प्रमुख ने कहा, “अमृतसर भगवान वाल्मीकि मंदिर की धरती है, जहाँ रामायण लिखी गई थी, जहाँ माता सीता रहती थीं, जहाँ लव-कुश का जन्म हुआ था और जहाँ लव-कुश ने अश्वमेध घोड़ा रोका था। सरकार ने अब भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल की जगह पर माता सीता और लव-कुश को समर्पित विशाल और भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया है।”

प्रदेश भर में धार्मिक पहलों के बारे में बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जोर देकर कहा, “पंजाब के सभी 22 शहरों में ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ जैसे भजन संध्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान पटियाला के काली माता मंदिर को एक विशाल और भव्य मंदिर के रूप में विकसित करने के लिए ₹80 करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद सभी को दर्शन के लिए जाना चाहिए। काली माता का आशीर्वाद लेने से सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं।”

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं इस पवित्र स्थान पर आकर इस पुनीत समारोह में हिस्सा लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। इस समागम में उपस्थित होना और मानवता, एकता एवं प्रेम का संदेश फैलाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे खुशी है कि आप सभी इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों का अपार प्यार और आशीर्वाद प्रदेश सरकार को और भी अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ उनकी सेवा करने का विश्वास दिलाते हैं। पंजाब एक ऐसी उपजाऊ धरती है जहाँ नफरत के बीज को छोड़कर हर बीज अंकुरित हो सकता है। हमारे प्रदेश में एकता की भावना इतनी मजबूत है कि लोग हर त्योहार मिल-जुल कर मनाते हैं।”
उन्होंने कहा, “पंजाब हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव की भावना रखने वाला प्रदेश रहा है। विभाजन फैलाने वाली ताकतें यहाँ कभी सफल नहीं हो सकतीं। चाहे आज का यह आयोजन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन हर धर्म के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि पंजाब की असली भावना को दर्शाता है।”

प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों की सुविधा को हमारी मुख्य प्राथमिकता रखते हुए, हमने 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं, जिससे आम लोगों की रोजाना लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है। हमने युवाओं को पारदर्शी तरीके से 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दी हैं। आज पंजाब के 90% घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई मिल रही है, लगभग 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कई अन्य विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “हमने नहरी सिंचाई प्रणाली को काफी मजबूत किया है और आज कृषि क्षेत्र के लिए नहरी पानी की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के बुनियादी ढाँचे को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं।”

भगवंत सिंह मान ने बताया, “1 जुलाई से ‘मांवां-धियां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। हर पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह जबकि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है और जो महिलाएँ पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र हैं। पंजाब की लगभग 97% महिलाएँ इस योजना का लाभ उठा रही हैं और प्रदेश सरकार ने बजट में इसके लिए 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं।”
एक और बड़ी पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए बी.बी.एम.बी. अस्पताल को पी.जी.आई. चंडीगढ़ की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। इस अस्पताल को पी.जी.आई. की तर्ज पर विकसित करना मेरा सपना है क्योंकि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम इस अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरण मुहैया करवाएँगे और विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात करेंगे। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक यह आधुनिक मशीनों और योग्य डॉक्टरों से सुसज्जित नहीं होती, तब तक यह अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती।”

इस शुभ अवसर के बारे में जानकारी साझा करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स अकाउंट पर लिखा, “आज, मुझे नकोदर में वार्षिक मेले के दौरान डेरा अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के दरबार में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं माताओं, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेले में बड़ी संख्या में शिरकत की और मुझे बहुत प्यार दिया।”

उन्होंने अंत में कहा, “हमारे गुरुओं, पीरों, फकीरों और शहीदों का आशीर्वाद सदैव विश्वास, सद्भाव और भाईचारे की साझा भावना वाली इस पवित्र धरती पर बना रहे। इन आशीर्वादों के साथ, हम पंजाब के सर्वांगीण विकास और एक जीवंत एवं समृद्ध रंगला पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।” सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज इस पवित्र स्थान पर नतमस्तक होकर मैं अत्यंत खुश महसूस कर रहा हूं। पंजाब मेलों और त्योहारों की धरती है। यह एक उपजाऊ भूमि है, जहां हर बीज उग सकता है, परंतु यहां नफरत का बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता। भाईचारे की साझा भावना और एकता पंजाब की सबसे बड़ी ताकतें हैं। यहां लोग हर त्योहार एक साथ मनाते हैं, चाहे वह राम नवमी हो, गुरुपर्व हो या कोई अन्य त्योहार।”

आगामी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम सभी श्री गुरु रविदास जी महाराज के आगामी 650वें प्रकाश पर्व को एक साथ मनाएंगे। पंजाब धार्मिक सद्भाव वाली धरती है। फूट डालने वाली ताकतें यहां कभी सफल नहीं हो सकतीं, क्योंकि हमारे सामाजिक संबंध बहुत मजबूत हैं। पंजाब के लोग सदैव अच्छे और बुरे समय में एकजुट खड़े रहते हैं।”

अपनी सरकार द्वारा लाए गए बदलाव को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारें कलाकारों को केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करती थीं, परंतु अब समय बदल गया है। हमने कलाकारों का मान-सम्मान पुनः स्थापित किया है। पंजाब के लोगों ने मुझे प्रदेश की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं यह कर्तव्य पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूं।” उन्होंने आगे कहा, “मैंने कड़ी मेहनत करके पंजाब के लोगों का विश्वास अर्जित किया है, और मैं उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार मांवां-धीयां सतिकार योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 1 जुलाई से, महिलाओं को उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो गई है। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और शेष महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है और पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठाने के योग्य हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं ‘मांवां-धीयां सतिकार योजना’ का लाभ उठा रही हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 9300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।”

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस योजना के तहत संगतों को श्री हरिमंदिर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, सालासर धाम और खाटू श्याम जी सहित प्रमुख धार्मिक स्थानों की यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है।” पंजाब के लोगों का उन पर अटूट विश्वास करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमें मिलकर समृद्ध और खुशहाल पंजाब बनाना चाहिए, न कि एक और लंदन या कैलिफोर्निया। मैं पंजाब के लोगों की भलाई और प्रदेश की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से सेवा करता रहूंगा। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रही है और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंजाब के लोगों ने हमें समझदारी और जन-हितैषी निर्णय लेने का अवसर दिया है। हमारी सरकार का हर निर्णय पंजाब के हितों की रक्षा और प्रदेश को उच्च विकास के पथ पर स्थापित करने के लिए है।” अपनी जड़ों से जुड़े रहने के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, गहरी जड़ों वाले पेड़ कभी नहीं गिरते। इसी प्रकार, हम सभी को सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए।” मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार पंजाब को हर क्षेत्र में जीवंत और समृद्ध बनाने के लिए ईमानदारी और पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं।”

अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के सफल वार्षिक मेले पर संगत और प्रबंधन समिति को बधाई देते हुए भगवंत सिंह मान ने दरबार में मत्था टेका और पंजाब के अभूतपूर्व विकास, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर वरिष्ठ आप (आम आदमी पार्टी) नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, पूर्व सांसद हंस राज हंस, विधायक इंद्रजीत कौर मान और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

“आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले तो इन्होंने नीट का पेपर लीक कर दिया और अब जब दोबारा हुए पेपर के नतीजे आए हैं, तो उनमें भी बड़े स्तर पर इवेल्यूएशन को लेकर भारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी ओएमआर शीट ही बदल दी गई है और किसी अन्य छात्र की शीट उनके नाम पर डाल दी गई है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जिन छात्रों की ओएमआर शीट सही भी आई है, उनके शीट के हिसाब से बन रहे अंक और अंतिम नतीजों में दिख रहे अंक बिल्कुल ही अलग दिखा रखे हैं। सरकार की ओर से जारी की गई आंसर-की से मिलान करने पर नतीजे बिल्कुल ही अलग आए हैं, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा तनाव में हैं। इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने के बाद अब बच्चे आखिर जाएं तो जाएं कहां?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपसे नीट का एक एग्जाम ठीक से नहीं होता, तो आप देश क्या चलाओगे? अब यह समझ में आ रहा है कि पिछले 12 सालों से आपने देश का जो बेड़ा गर्क कर रखा है, वह इसी वजह से कर रखा है। आप लोगों की बिल्कुल निकम्मी और अक्षम सरकार है।

मंत्री ने कहा कि मनरेगा 30 जून, 2026 तक कार्यशील रही और वीबी जी राम जी योजना 1 जुलाई, 2026 से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत वेतन और मजदूरी का पूरा फंड भारत सरकार द्वारा दिया जाता था, जबकि वस्तुओं संबंधी लागत केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा की जाती थी। उन्होंने कहा, “नई योजना के तहत वेतन, मजदूरी और सामग्री की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी। यह योजना काम की तलाश करने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को रोजगार की कानूनी गारंटी देती है।”

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि वैध मनरेगा जॉब कार्ड धारक सभी लाभार्थियों को स्वतः ही वीबी जी राम जी के तहत रोजगार प्राप्त होता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, “नए लाभार्थी भी इस योजना के तहत नाम पंजीकृत करा सकते हैं और इसके लिए कल से हर ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे, ताकि नए मजदूरों का पंजीकरण किया जा सके और साथ ही मौजूदा लाभार्थियों के विवरणों को अपडेट किया जा सके।”

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योजना के त्वरित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विकास कार्यों की पहले ही पहचान करके मंजूरी दे दी गई है। स्थानीय मजदूरों के साथ विचार-विमर्श करके किसी भी अतिरिक्त काम की पहचान करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं कराई जाएंगी। उन्होंने कहा, “सभी ग्राम पंचायतों में रोजनामचे (मस्टर रोल) जारी किए जा रहे हैं, ताकि वैध जॉब कार्ड वाले मजदूरों को रोजगार के लिए आवेदन देने और कल से ही काम पर जाना सुनिश्चित किया जा सके। मजदूरों की उपस्थिति समर्पित सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल रूप में लगाई जाएगी।”

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि विभाग द्वारा मजदूरों की अदला-बदली के दौरान सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक प्रबंध भी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले लगभग 1200 ग्राम रोजगार सहायक मस्टर रोल जारी करने और उपस्थिति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, “वर्तमान स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं के लगभग 4000 कर्मचारियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और वे पहले ही अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, इसी तरह विभाग के जूनियर इंजीनियरों को तकनीकी सहायकों की जिम्मेदारियां सौंपते हुए एस्टीमेट और मेजरमेंट बुक्स तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, आवश्यक प्रशिक्षण लेने के बाद ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया है।”

कर्मचारी यूनियनों द्वारा उठाई गई मांगों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा, “2023-नीति के तहत नियमित करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नीति केवल नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, जबकि मनरेगा कर्मचारी केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत काम करते थे, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना थी।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने पहले ही इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव परसोनल विभाग को भेज दिया है। कुछ प्रश्नों के बाद, संशोधित प्रस्ताव विस्तृत टिप्पणियों के साथ फिर से जमा करवा दिया गया है।

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि विभाग ने कर्मचारियों के वर्तमान वेतन की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत के सामूहिक वृद्धि का प्रस्ताव भी दिया है। उन्होंने कहा, “मनरेगा के तहत पहले के वार्षिक कॉन्ट्रैकी के विपरीत, वीबी जी राम जी के तहत कर्मचारियों को अब अधिक निरंतरता, स्थिरता और नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि नियमित कर्मचारियों के बराबर संशोधित वेतनमानों की मांग पर नियमित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।”

मंत्री ने सभी कर्मचारियों से नई योजना के तहत कर्तव्यों पर वापस आने और बदलाव की अवधि के दौरान ग्रामीण विकास कार्यों के निर्बाध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ पहले ही कई विचार-विमर्श किए जा चुके हैं।

मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आगे बताया कि तकनीकी सहायकों के वेतन पहले ही मई 2026 तक जारी कर दिए गए हैं, जबकि ग्राम रोजगार सहायकों और अन्य स्टाफ के वेतन जनवरी 2026 तक जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, “यह देरी भारत सरकार द्वारा धनराशि को विलंब से जारी करने और बाद में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हुई थी, लेकिन बिल जमा करवाने के बाद कोषागार के साथ समन्वय करके बकाया बिल मंजूर कर लिए गए थे।”

मंत्री ने कहा, “उपयोगिता प्रमाणपत्र और धनराशि संबंधी आगामी मांग पहले ही भारत सरकार को भेज दी गई है, जिसकी अगली किस्त 20 जुलाई के बाद जारी होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने वीबी जी राम जी योजना के तहत वेतन के लिए 50 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर दिए हैं और भविष्य में वेतन जारी करने का काम नियमित रूप से जारी रहेगा।”

‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के 500 दिन पूरे होने पर पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि इस अवधि में राज्य के इतिहास में ड्रग तस्करों के ख़िलाफ़ सबसे व्यापक और प्रभावी अभियानों में से एक चलाया गया। यह सफलता सख़्त कानूनी- कार्रवाई , ख़ुफ़िया सूचनाओं पर आधारित अभियानों और जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग के माध्यम से हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि लगातार चलाए गए इस सघन अभियान के परिणामस्वरूप रिकॉर्ड संख्या में नशा तस्करों की गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं तथा संगठित नशा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है।

उन्होंने कहा, “1 मार्च 2025 को अभियान शुरू होने के बाद से पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52,432 एफआईआर दर्ज की हैं और 68,850 से अधिक ड्रग तस्करों को गिरफ़्तार किया है। इनमें 629 बड़े तस्कर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास दो किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है।”

कानूनी कार्रवाई अभियान के साथ-साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने भी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64ए के तहत 10,917 व्यक्तियों को अदालती कार्रवाई से छूट प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर दिया है। इसके तहत उन्हें सज़ा के बजाय नशामुक्ति उपचार और रिहैबिलिटेशन का लाभ लेने में सक्षम बनाया गया है।

पंजाब पुलिस ने साथ ही ड्रग माफ़िया के आर्थिक ढाँचे को तोड़ने के लिए नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त करने की कार्रवाई भी की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के प्रमुख एडीजीपी नीलाभ किशोर ने कहा, “अभियान के दौरान ड्रग तस्करों की 319 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ ज़ब्त की गईं। नशीले पदार्थों के कारोबार से अर्जित धन से सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माण भी ध्वस्त किए गए। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की ड्रग तस्करों और नशीले पदार्थों से अर्जित अवैध संपत्ति के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट संदेश है।”

इस अभियान की एक और प्रमुख उपलब्धि ‘सेफ पंजाब एंटी-ड्रग हेल्पलाइन’ (97791-00200) के माध्यम से बढ़ी जनभागीदारी रही है। इस हेल्पलाइन पर 46,342 गुमनाम सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर 22,960 ड्रग तस्करों को गिरफ़्तार किया गया। लोगों की ओर से मिली इस अभूतपूर्व प्रतिक्रिया से पंजाब पुलिस के प्रति बढ़ते जनविश्वास का पता चलता है। साथ ही, यह जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग की सफलता का भी प्रमाण है, जिसने नागरिकों को बिना किसी भय के नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया है।

पंजाब पुलिस यह भी सुनिश्चित करने पर विशेष ज़ोर दे रही है कि जाँच के आधार पर दोषियों के ख़िलाफ़ प्रभावी कानूनी कार्रवाई हो। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “एनडीपीएस मामलों में 89 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर—जो देश में सबसे अधिक है—उच्च गुणवत्ता वाली जाँच, बेहतर सबूत जुटाना और अभियोजन एजेंसियों के साथ मज़बूत तालमेल का परिणाम है।”

लगातार सख़्त कार्रवाई के साथ-साथ पंजाब पुलिस 24,000 से अधिक ग्राम रक्षा समितियों के साथ भी मज़बूत तालमेल स्थापित कर कार्य कर रही है। इन समितियों में 1.25 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के साथ-साथ गाँव स्तर पर ख़ुफ़िया सूचनाएँ जुटाने में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नशे के ख़िलाफ़ समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे राज्य में शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसाइटी संगठनों और सामुदायिक नेताओं के सहयोग से जागरूकता अभियान, खेल प्रतियोगिताओं, युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम तथा जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है।

हालाँकि अभियान के 500 दिन पूरे होना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन पंजाब पुलिस इसे राज्य को नशे के अभिशाप से मुक्त करने के अपने निरंतर अभियान का एक और महत्त्वपूर्ण पड़ाव मानती है। डीजीपी यादव ने कहा कि पुलिस बल संगठित ड्रग सिंडिकेट्स के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई को और अधिक तेज़ करेगा, तस्करी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए जाँच को मज़बूत बनाएगा और नागरिकों को नशामुक्त पंजाब के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करते हुए जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग को और सशक्त करेगा।

भजन संध्या में उमडे जन सैलाब को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि 1 जुलाई को जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना शुरू की थी, तब 32 लाख महिलाओं के खातों में पैसे गए थे। 1 अगस्त को 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में पैसे जाने वाले हैं। जिन महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन अभी पैसे नहीं आए हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों के पैसे मिलेंगे। महिलाओं के खातों में एक हजार रुपए और दलित समाज की महिलाओं के खातों में 1500 रुपए महीना भेजा जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आज लोगों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री ईमानदार है। इससे पहले जितनी सरकारें आईं, उनके समय में हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। लेकिन पहली बार पंजाब को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जिस पर, उसके परिवार पर या उसके किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। पांचवां साल चल रहा है और बिना किसी आरोप के एक ईमानदार मुख्यमंत्री आपके लिए काम कर रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा योजना को लेकर खुशखबरी देते हुए कहा कि अभी इसके तहत दो रूटों दरबार साहिब और आनंदपुर साहिब पर बसें चलती हैं, जिसमें आने-जाने, एसी बस, एसी होटल और खाने-पीने का सारा खर्चा सरकार देती है। 1 अगस्त से इसमें तीन नए रूट जोड़े जा रहे हैं। अब सालासर-खाटू श्याम जी, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए भी मुफ्त बसें जाया करेंगी। हम डेढ़ लाख यात्रियों को इन जगहों पर मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने ले जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि का ऐतिहासिक मंदिर है, जहां भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, सीता माता वहां रहीं और वहीं लव-कुश का जन्म व उनकी पढ़ाई हुई। इसलिए सरकार ने तय किया है कि भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में लव-कुश और माता सीता का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके अलावा, पटियाला स्थित काली माता के मंदिर को मुख्यमंत्री भगवंत मान 80 करोड़ रुपए खर्च करके बहुत ही भव्य बना रहे हैं, जो 1 अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह भजन संध्या पूरे पंजाब के 22 शहरों में करवाई जा रही है। लोग बताते हैं कि यह पहली ऐसी सरकार आई है जो सनातन धर्म के लिए जमीनी स्तर पर इतना काम कर रही है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और भगवंत मान 24 घंटे आपके लिए लगे हुए हैं, इसलिए भगवंत मान को दोबारा पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहिए।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लगभग 44 साल बाद राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप ऐतिहासिक रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में वापस आ रही है। उन्होंने कहा, “अंडर-13 श्रेणी की यह चैंपियनशिप पंजाब में बैडमिंटन को बड़ा बढ़ावा देगी और प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूत करेगी। पंजाब सरकार नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मुख्यमंत्री ने नए इनडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण के लिए डिप्टी कमिश्नर जालंधर वरजीत सिंह वालिया और पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव रितिन खन्ना को 2.14 करोड़ रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने उल्लेख किया, “लगभग छह दशकों में यह पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक स्टेडियम का दौरा किया है, जिसने कई शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी पैदा किए हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, “लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा और टेंडर प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। निर्माण कार्य अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है। मौजूदा चार आउटडोर मल्टीपर्पज कोर्टों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे से लैस विश्व स्तरीय इनडोर बैडमिंटन सुविधा में बदला जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा होने के बाद रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में कुल 10 इनडोर बैडमिंटन कोर्ट होंगे, जिससे यह पंजाब का एकमात्र ऐसा खेल मैदान बन जाएगा, जहां इतना बड़ा इनडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स होगा और यह उत्तर भारत के प्रमुख बैडमिंटन केंद्रों में से एक बन जाएगा।

उन्होंने कहा, “यह उन्नत बुनियादी ढांचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंटों की मेजबानी करने के लिए पंजाब की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा। इस स्टेडियम को इस साल दिसंबर में सब-जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए चुना गया है, जो लगभग चार दशकों में यहाँ होने वाली पहली राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी।”

अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खिलाड़ियों, कोचों और खेल अधिकारियों से बातचीत की और स्टेडियम में मौजूदा खेल बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। उन्होंने बैडमिंटन जगत को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए हर संभव सहयोग देगी और प्रदेश भर में खेल बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने कई महान खिलाड़ी पैदा किए हैं और सदियों से खेलों से इसका गहरा संबंध रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारे पूजनीय सिख गुरुओं ने खेलों के माध्यम से न केवल आध्यात्मिकता बल्कि शारीरिक तंदुरुस्ती को भी बढ़ावा दिया। श्री गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब में ‘मल्ल अखाड़ा’ स्थापित किया और खुद कुश्ती और शारीरिक प्रशिक्षण की निगरानी की, जबकि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने नौजवानों को घुड़सवारी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपने समय के हर खेल और युद्ध कला (मार्शल आर्ट) में माहिर थे। आज भी पंजाब श्री अनंदपुर साहिब में होला महल्ला के दौरान की जाने वाली पारंपरिक खेलों के माध्यम से अपनी समृद्ध खेल परंपराओं का गर्व के साथ प्रदर्शन करता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “खेल बुनियादी ढांचे और एथलीटों के विकास में पंजाब सरकार के निरंतर निवेश ने पहले ही उत्साहजनक परिणाम देना शुरू कर दिए हैं, जिससे प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाई है।” उन्होंने दोहराया कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने और पंजाब के नौजवानों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं सृजित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी।

यह सुनवाई सोनम वांगचुक की पार्टनर गीतांजलि जे. आंगमो की उस याचिका पर हुई, जिसमें उन्हें सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

इस बीच, सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों से 20 जुलाई को संसद तक मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से जारी संदेश में इस आंदोलन को “भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन” बताया और प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया।

वहीं, प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रदर्शन स्थल में घुसकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग रखने की अपील की।

उधर, दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर चल रही गतिविधियों पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को न तो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति मिली है और न ही संसद मार्च के लिए कोई औपचारिक अनुमति ली गई है।

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 29 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग कर रही है। वहीं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग करते हुए कहा कि 20 जुलाई को संसद मार्च हर हाल में निकाला जाएगा।

पंजाब के डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सीमा पार बैठे विदेशी तस्करों के संपर्क में थे। ये तस्कर पाकिस्तान से हेरोइन और हथियारों की खेप प्राप्त कर पंजाब और अन्य राज्यों में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचाते थे। शुरुआती जांच में इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

मामले में थाना इस्लामाबाद और थाना छेहरटा में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने, विदेशी संपर्कों की पहचान करने और इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच को आगे बढ़ा रही है।

पुलिस के अनुसार, बरामद हेरोइन और हथियारों से साफ है कि आरोपी राज्य में नशे और अवैध हथियारों की सप्लाई कर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनकी निशानदेही पर कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

पंजाब पुलिस ने दोहराया है कि राज्य को नशामुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सीमा पार से संचालित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।