एक जगह का संकट दूसरे देशों को भी कर सकता है प्रभावित

PM मोदी ने कहा कि मौजूदा दौर में किसी एक क्षेत्र में पैदा हुआ संकट दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए ब्रिक्स देशों के लिए ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है।

विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की जरूरत

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रकृति को मां के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने जोर दिया कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना समय की जरूरत है।

इसी दिशा में ब्रिक्स देशों की ओर से संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकने और उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए ‘ब्रिक्स एकीकृत अग्रिम चेतावनी प्रणाली’ स्थापित करने पर सहमति बनी है।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अग्रिम चेतावनी से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने और साझा करने के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए गए हैं।

सामूहिक तस्वीर के साथ हुई सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत

सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत भारत मंडपम में सदस्य देशों के नेताओं की सामूहिक तस्वीर के साथ हुई। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी के दोनों तरफ नजर आए।

PM मोदी करेंगे कई द्विपक्षीय बैठकें

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल सात देशों के नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इससे पहले सम्मेलन के पहले दिन रात के खाने का भी आयोजन किया गया था।

इस दौरान चीनी राष्ट्रपति और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के अलावा बाकी विश्व नेता डिनर में शामिल हुए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद सम्मेलन में शामिल होने के बाद अपने देश लौट गए। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी सम्मेलन के बाद क्रमशः दिल्ली और भारत से रवाना हो चुके हैं।

ब्रिक्स में 11 देश शामिल

ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। मौजूदा समय में इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं।

ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना है। शुरुआत में इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे और इसे ‘BRIC’ कहा जाता था। बाद में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ‘BRICS’ बन गया।

‘ग्लोबल साउथ’ की आवाज को मिल रही अहमियत

सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों का ब्रिक्स में भरोसा बढ़ा है, क्योंकि इस मंच पर उनकी आवाज सुनी जाती है और उनके अनुभवों को अहमियत दी जाती है।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत इसके सदस्य देशों की विविधता और आपसी सहयोग में है।

चंडीगढ़ में भी आज बादल छाए रहने के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पंजाब के अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, तापमान अभी भी सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। भाखड़ा डैम में राज्य का सबसे अधिक तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

इन जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक आज पंजाब के 16 जिलों में बारिश होने की संभावना है। पठानकोट में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़ और मोहाली में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है।

तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इससे पहले शनिवार को राज्य में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से पंजाब के कई इलाकों में मानसून सीजन के दौरान रही बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पंजाब और इसके साथ लगते इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू क्षेत्र में मौजूद चक्रवाती परिसंचरण अब उत्तरी पंजाब और आसपास के इलाकों में करीब 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव के कारण पंजाब में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और कई इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है।

गर्मी और उमस के कारण बिजली की मांग बढ़ी

इस दौरान पंजाब में गर्मी और उमस का असर भी देखने को मिल रहा है। इस कारण रविवार सुबह 6:30 बजे राज्य में बिजली की मांग 13,083 मेगावाट तक पहुंच गई।

जानकारी के मुताबिक पंजाब का अपना बिजली उत्पादन 4,339 मेगावाट रहा, जबकि ग्रिड से 8,746 मेगावाट बिजली ली जा रही थी। दिन चढ़ने के साथ बिजली की मांग में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने घर पर करीब 7 से 8 राउंड फायर किए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। गोलीबारी के दौरान कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि गोलियां घर के गेट पर लगी हैं।

घटना के समय गुलाब सिद्धू खुद घर में मौजूद नहीं थे। परिवार के सदस्यों के मुताबिक गायक इस समय अपने म्यूजिकल शो और कार्यक्रमों के लिए विदेश गए हुए हैं।

बताया जा रहा है कि गुलाब सिद्धू को पहले भी फिरौती और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इस कारण पुलिस की ओर से मौजूदा फायरिंग की घटना को पुरानी धमकियों से जोड़कर भी जांच की जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की ओर से आसपास के इलाके और गांव के मुख्य रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों के बारे में कोई सुराग मिल सके।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। मौके से मिले फोरेंसिक सबूतों के आधार पर अज्ञात हमलावरों की पहचान करने और उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई करने के लिए जांच जारी है।

‘आप’ पंजाब प्रधान ने कहा कि मान सरकार ने पंजाब से नशे और गैंगस्टरवाद के खात्मे के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सरकार ऐसे तत्वों को न तो पंजाब की धरती से और न ही विदेशों में बैठकर अपना अवैध कारोबार चलाने की अनुमति देगी। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2026 को स्थापित किए गए ‘ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल’ (ओएफटीईसी) ने महज सात महीनों में 10 वांछित भगोड़ों को डिपोर्टेशन अथवा हवालगी के माध्यम से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है, जबकि 21 अन्य प्रत्यर्पण प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही भगवंत मान सरकार ने नशे और गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, “भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारा संकल्प रहा है कि पंजाब से नशे और गैंगस्टरों के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारा मानना है कि ये वही तत्व हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने बढ़ने-फूलने दिया, चाहे वह अकाली दल-भाजपा का एक दशक का शासन रहा हो या कांग्रेस का पांच वर्ष का कार्यकाल।”

अमृन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों के शासन के दौरान स्थिति इस हद तक पहुंच गई थी कि पंजाब विधानसभा के भीतर भी गैंगस्टरवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया था। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2021 के बजट सत्र के विधानसभा रिकॉर्ड को देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि सदन के भीतर भी उनके संबंध में चर्चा हो रही थी।

2021 के बजट सत्र के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राजनीतिक नेताओं के गैंगस्टरों के साथ कथित संबंधों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरी तरफ बिक्रम सिंह मजीठिया रिकॉर्ड पर यह बहस कर रहे थे कि “जग्गू भगवानपुरिया आपका प्रोडक्ट है” और “नहीं, यह गैंगस्टर आपका प्रोडक्ट है।” उन्होंने कहा कि इस तरह की बहस पंजाब विधानसभा के सदन के भीतर हो रही थी, जिसने पंजाब की राजनीति के पतन को उजागर किया।

कैबिनेट मंत्री ने उस घटना को भी याद किया जिसमें अपनी बेटी की रक्षा करते हुए एक पुलिस कर्मचारी ने अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने कहा कि वह भी एक ऐसा दौर था जब एक पुलिस कर्मचारी अपनी बेटी की इज्जत बचाने का प्रयास कर रहा था और उसके सीने में गोलियां मारी गई थीं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब उन परिस्थितियों से बाहर निकल चुका है और आज लोगों का मनोबल तथा सरकार एवं पुलिस पर विश्वास पूरी तरह कायम है।

उन्होंने कहा कि जिस दिन से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, उसी दिन से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ऐसे तत्वों को पंजाब की धरती पर अवैध गतिविधियां संचालित करने की अनुमति न मिले।

‘आप’ पंजाब प्रधान ने कहा कि जब पंजाब पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज की तो कई भगोड़े, खतरनाक अपराधी और गैंगस्टर विदेश भाग गए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घटना होती है, वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है अथवा फिरौती की कॉल आती है, तो ऐसी गतिविधियों के तार अक्सर विदेशी धरती या दूसरे राज्यों से जुड़े पाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में बैठे अपराधी पंजाब की शांति, सुरक्षा और सद्भावना को भंग न कर सकें। इसी उद्देश्य से पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर 20 जनवरी 2026 को विशेष ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) का गठन किया।

अमन अरोड़ा ने कहा कि गठन के समय से ही इस सेल का विशेष उद्देश्य ऐसे तत्वों की पहचान करना, उनके पदचिह्न तलाशना, उनका पता लगाना और अंततः उन्हें जेल तक पहुंचाकर उनके अपराधों की सजा दिलाना सुनिश्चित करना रहा है।

उन्होंने बताया कि इस सेल ने विभिन्न स्तरों पर संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए महज सात महीनों में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ओएफटीईसी स्टेट इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इंटरपोल, गृह मंत्रालय, स्थानीय पुलिस, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि यह तालमेल विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां पंजाब में किसी अपराध या अपराध के प्रयास की शुरुआत विदेश से हुई हो। यदि कोई शिकायत मिलती है कि पंजाब में अपराध करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत किसी विदेशी देश से हुई है, तो यह सेल विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए इसके पीछे मौजूद व्यक्ति तक पहुंचने के लिए काम करता है।

ओएफटीईसी की सफलता के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब पुलिस को बधाई देते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक 10 वांछित अपराधियों को डिपोर्टेशन या प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत वापस लाया जा चुका है, जबकि प्रत्यर्पण के 21 प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर विदेशों में मौजूद भगोड़ों को वापस लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है।

इन वापस लाए गए अपराधियों में कुख्यात गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम भी शामिल है, जिसके खिलाफ तीन गंभीर मामले दर्ज हैं। उसे शनिवार को मोल्दोवा से भारत वापस लाया गया।

‘आप’ पंजाब अध्यक्ष ने बताया कि मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई और अमेरिका से भी कई अन्य वांछित गैंगस्टरों को वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि अजय सिंह उर्फ अजय और पवनदीप सिंह, जो थाना जोधेवाल, लुधियाना में बीएनएस और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 150, दिनांक 27.10.2025 में वांछित थे, को 19 अगस्त 2026 को मलेशिया से वापस लाया गया।

अमन अरोड़ा ने बताया कि जसप्रीत सिंह उर्फ जस बहिबल, जो थाना सिटी कोटकपूरा, फरीदकोट और थाना तपा, बरनाला में दर्ज तीन एफआईआर में वांछित था, को भी 19 अगस्त 2026 को मलेशिया से वापस लाया गया। मनजीत सिंह और गुरविंदर सिंह, जो थाना कोतवाली, पटियाला में एफआईआर नंबर 76 में वांछित थे, को 18 जून 2026 को मलेशिया से वापस लाया गया। इसी प्रकार जोबनजीत बिल्ला, जो थाना ब्यास, अमृतसर में आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 94, दिनांक 24.05.2023 में वांछित था, को 24 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया से वापस लाया गया।

उन्होंने बताया कि यूएई से अमृतपाल सिंह मेहरों, जो अमृतसर और बरनाला में दर्ज दो एफआईआर में वांछित था, को 10 अप्रैल 2026 को वापस लाया गया। भुवनेश चोपड़ा, जो फिरोजपुर, खरड़, फाजिल्का और पटियाला में दर्ज सात एफआईआर में वांछित था, को 12 मार्च 2026 को यूएई से वापस लाया गया। कमल उर्फ कमल अठवाल उर्फ कमलप्रीत सिंह बिल्ला, जो थाना माछीवाड़ा, खन्ना में एफआईआर नंबर 132 में वांछित था, को 24 मार्च 2026 को अमेरिका से वापस लाया गया।

अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस विभिन्न देशों में छिपे भगोड़ों का प्रभावी ढंग से पीछा कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि विदेशों से पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों को कानून के कटघरे में पेश करने के लिए वापस लाया जाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब में अपराध रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य से बाहर बैठकर अथवा विदेशों से गतिविधियां संचालित करने वाले गैंगस्टरों से निपटने में केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्यों तथा अकाली दल से अपील करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों की जेलों में बैठे अथवा सुरक्षित ठिकानों से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टरों पर भी प्रभावी रूप से नकेल कसी जानी चाहिए।

‘आप’ पंजाब प्रधान ने कहा कि ये गैंगस्टर केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गैंगस्टरों के अधीन सैकड़ों और हजारों अपराधी काम कर रहे हैं और वे अपनी गतिविधियों के जरिए विभिन्न राज्यों तथा देशों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी यदि केंद्र सरकार अथवा विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं, तो उन पर प्रभावी निगरानी रखना और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है।

अमन अरोड़ा ने दोहराया कि पंजाब बिना किसी समझौते के गैंगस्टरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।

उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस ऐसे तत्वों को पंजाब में पैर पसारने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के काले दौर से पंजाब को बाहर निकालने के लिए अपने अनेक जवानों की कुर्बानी दी है और वर्तमान चुनौती उसके सामने कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि तकनीक के कारण संगठित अपराध का स्वरूप भी बदल गया है। आज अपराधी एन्क्रिप्टेड मैसेज और एन्क्रिप्टेड वॉयस कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों को ट्रैक करना केवल राज्य पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

अमन अरोड़ा ने मोल्दोवा स्थित गैंगस्टर को पंजाब वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों और ओएफटीईसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सफलता को दर्शाती है।

पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाते हुए अमन अरोड़ा ने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें किसी आपराधिक घटना, वारदात के प्रयास अथवा फिरौती की कॉल के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें, ताकि सरकार और पुलिस समय रहते कड़ी कार्रवाई कर सके।

‘आप’ पंजाब अध्यक्ष ने पंजाब के लोगों को आश्वासन दिया कि भगवंत मान सरकार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगी तथा राज्य की शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव की रक्षा सुनिश्चित करेगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोपड़ के विधायक दिनेश चड्ढा ने कहा, “बद्दी इलाके के दौरे के दौरान, हमारी टीम ने देखा कि कई लोकल नालों और गड्ढों से औद्योगिक वेस्ट सरसा नदी में जा रहा है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, एसिड और दूसरे औद्योगिक केमिकल्स अलग-अलग जगहों पर नालों के ज़रिए बहाए जा रहे हैं। यह औद्योगिक वेस्ट आखिर में सरसा और फिर सतलुज नदी में पहुँचता है, जो सीधे पंजाब के पानी के सोर्स पर असर डाल रहा है और कैंसर फैला रहा है।”

आप विधायक ने कहा, “बीबीएन औद्योगिक एरिया में करीब 2,200 इंडस्ट्री हैं। इनमें से 1,000 इंडस्ट्री लिक्विड वेस्ट पैदा करती हैं, जबकि सिर्फ़ करीब 377 यूनिट ही अपना वेस्ट कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में भेज रही हैं। 600 से ज़्यादा इंडस्ट्री अपना वेस्ट ठीक से ट्रीट करने के बजाय नालों में बहा रही हैं।” उन्होंने बद्दी में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर भी चिंता जताई।

रोपड़ के विधायक ने कहा, “सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, बद्दी की आबादी करीब 2.2 लाख है, जबकि बड़ी संख्या में प्रवासी और औद्योगिक मजदूरों के कारण असल आबादी करीब चार लाख होने का अनुमान है। सरकार द्वारा दर्ज आबादी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत करीब 32 एमएलडी है, जबकि अभी सिर्फ़ 5 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही चालू है।”

उन्होंने इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी चिंता जताई और कहा, “स्थानीय निवासी माजरा में शिवालिक सॉलिड वेस्ट प्लांट पर भी विरोध कर रहे हैं और वहां कचरे का ठीक से डिस्पोज़ल नहीं किया जा रहा है।”

दिनेश चड्ढा ने आगे कहा, “यह मामला मेरी पिटीशन के ज़रिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) तक पहुंच गया है, और ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकारों से जवाब मांगा है। सतलुज का पानी पंजाब के लोग पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऊपरी इलाकों से नदी में पहुंचने वाला पॉल्यूशन गंभीर चिंता का विषय है।”

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र सरकारों से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए, आप विधायक ने कहा, “बिना ट्रीट किया हुआ औद्योगिक वेस्ट और सीवेज का पानी छोड़ने के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, और बीबीएन इलाके से निकलने वाले औद्योगिक वेस्ट को फेंकने से पहले ठीक से ट्रीट किया जाना चाहिए।” उन्होंने बद्दी में सही सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मांग की।

उन्होंने कहा, “जब तक ऊपर के इलाकों से बिना ट्रीट किया हुआ औद्योगिक वेस्ट सतलुज में गिरता रहेगा, तब तक पंजाब से अपने पानी के सोर्स की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती।” उन्होंने संबंधित पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरनमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया और उनसे पंजाब के पानी और पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की।

सचिन पायलट को जवाब देते हुए आप के पंजाब इंचार्ज और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “सचिन जी, हम आपको पंजाब में 1,000 बेहतरीन स्कूल दिखा सकते हैं। क्या आप हिमाचल प्रदेश में ऐसे 1,000 स्कूल दिखा सकते हैं?” उन्होंने कहा, “चलो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का एक साथ ऑडिट करते हैं। मुझे बताएं, क्या आप चैलेंज स्वीकार करते हैं?”

गवंत मान सरकार के एजुकेशन मॉडल ने नेशनल रैंकिंग, बेहतर स्कूल और जेईई/नीट टॉपर दिए हैं

भगवंत मान सरकार के राज में, पंजाब के सरकारी स्कूलों ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2.0 में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि मई में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में राज्य को क्लासरूम लर्निंग में नंबर 1 रैंक मिला है। नेशनल सर्वे 2024 में भी पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है, जबकि शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन आउटकम में राज्य के काम की बार-बार तारीफ की है।

यह बदलाव स्कूल स्तर पर भी साफ दिख रहा है। जिन सरकारी स्कूलों में पहले बेसिक सुविधाओं की कमी थी, उन्हें स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल, काम करने वाले टॉयलेट, सैनिटरी पैड इंसिनरेटर, साफ़ पीने का पानी और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ अपग्रेड किया गया है। उदाहरण के लिए, फतेहगढ़ साहिब के जल्ला सरकारी स्कूल का 2018 का एक वीडियो इस तरह वायरल किया गया जैसे उसमें स्कूल की मौजूदा हालत दिखाई गई हो, जबकि अब स्कूल में दो स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल, लड़कियों के लिए दो टॉयलेट, एक चालू सैनिटरी पैड इंसिनरेटर, साफ़ पीने का पानी और वाई-फाई का सुविधा है।

पंजाब के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 882 स्टूडेंट ने यूजी-नीट 2026 पास किया है, जो राज्य के सरकारी एजुकेशन सिस्टम में हो रहे सुधारों और एकेडमिक मौकों को दिखाता है। यह प्रोग्रेस इंडिपेंडेंट असेसमेंट में भी दिखती है। पटियाला, जो पंजाब के ज़िलों में 23वें नंबर पर है, ने एजुकेशन से जुड़े असेसमेंट में गुरुग्राम से ज़्यादा स्कोर किया है, जो हरियाणा के ज़िलों में पहले नंबर पर है। यह तुलना सिर्फ़ कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस के बजाय पूरे पंजाब के सरकारी स्कूल सिस्टम में सुधार के लेवल को दिखाती है।

भगवंत मान सरकार ने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर मॉनिटरिंग और सुधार का काम भी शुरू किया है। शिक्षा मंत्री ने खुद 2,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का इंस्पेक्शन किया है, और इन इंस्पेक्शन के दौरान मिली कमियों को दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं।

एक बयान में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि गुलज़ार सिंह की मौत एक बेहद दुखद घटना है और पंजाब सरकार इस मामले में पहले ही ठोस कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने कहा, “निष्पक्ष जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है और आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।”

मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार को इस अपूरणीय क्षति से उबरने के लिए समय और स्थान देने की बजाय, कांग्रेसी नेता इस त्रासदी को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को मृतकों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में पंजाब को भाषण देने का कोई हक नहीं है, जबकि उनकी अपनी पार्टी का इतिहास देश के इतिहास के सबसे काले पन्नों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, “पंजाब 1984 को नहीं भूला है। पंजाब बेगुनाह पंजाबियों की हत्याओं को नहीं भूला है। पंजाब उस राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा को नहीं भूला है जो सिख विरोधी हिंसा से जुड़े कांग्रेसी नेताओं को दी गई थी। पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को 1984 के दंगों के मामलों में दोषी ठहराया गया था और वह अभी भी उस काले अध्याय का प्रतीक है।”

मंत्री ने कहा कि जब इसके मौजूदा पंजाब अध्यक्ष के आचरण की जांच की जाती है तो कांग्रेस का रिकॉर्ड और भी सवालों के घेरे में आ जाता है। उन्होंने आगे कहा, “राजा वड़िंग को पंजाब के लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने पंजाब से उठकर केंद्रीय गृह मंत्री बने प्रमुख दलित नेता स्वर्गीय सरदार बूटा सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां क्यों की थीं।”

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “बूटा सिंह जी एक महान दलित नेता थे जिन्होंने अपनी मेहनत और जनसेवा के माध्यम से बाधाओं को तोड़ा। फिर भी राजा वड़िंग ने उनके खिलाफ अपमानजनक और नस्लभेदी टिप्पणियां करने का रास्ता चुना। उन टिप्पणियों पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने बाद में पंजाब पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वही राजा वड़िंग अब पंजाब को दलित सम्मान के बारे में भाषण दे रहे हैं।”

हरभजन सिंह ईटीओ ने तीखा सवाल करते हुए पूछा, “जब राजा वड़िंग सरदार बूटा सिंह के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे थे, तब दलितों के प्रति यह हमदर्दी कहां थी? जब 1984 का नरसंहार हुआ था, तब पंजाब के लिए कांग्रेस की चिंता कहां थी? और यह नैतिक गुस्सा तब कहां था जब उस काले दौर से जुड़े कांग्रेसी नेता राजनीतिक रसूख का आनंद ले रहे थे? पंजाब को सब कुछ याद है।”

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी दिल्ली से ट्वीट करते हैं और राजा वड़िंग पंजाब पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों ही लाश पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को इस अपूरणीय क्षति से उबरने के लिए समय देने की बजाय, कांग्रेस उनके दर्द को राजनीतिक अवसर में बदल रही है। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब के लोगों ने डर, सांप्रदायिक विभाजन और मानवीय त्रासदियों के शोषण की राजनीति को बार-बार खारिज किया है। उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस को एक बात स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए: पंजाब किसी को भी एक गरीब दलित कार्यकर्ता की मौत को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सीढ़ी नहीं बनाने देगा।”

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा रहे। उन्होंने अपने संबोधन में अभियान से जुड़े पदाधिकारियों और गेस्ट स्पीकर्स को नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम को जमीनी स्तर तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य 20 सितंबर से पंजाब के 15,000 से अधिक गांवों और वार्डों में आयोजित होने वाली बैठकों के लिए सभी प्रतिभागियों को तैयार करना था। इन बैठकों में ‘युद्ध नशा मुक्ति’ अभियान के दौरान अब तक की उपलब्धियों, नशा तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई, गिरफ्तारियों, नशे की समस्या से प्रभावित लोगों को डी-एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाने तथा नशे के खिलाफ किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी आम लोगों के साथ साझा की जाएगी।

इसके साथ ही इन बैठकों में अभियान के दौरान सामने आई चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि आने वाले समय में नशे के खिलाफ इस मुहिम को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए किस प्रकार काम किया जाना है।

14 से 17 सितंबर के बीच हल्का स्तर पर होंगी तैयारी बैठकें

15,000 से अधिक गांवों और वार्डों में होने वाली बैठकों से पहले 14 से 17 सितंबर के बीच हल्का स्तर पर तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों की अध्यक्षता संबंधित हल्के के MLA एवं हल्का इंचार्ज करेंगे।

इन बैठकों में पुलिस प्रशासन एवं सिविल प्रशासन के अधिकारी, संबंधित हल्के की टीम तथा गांवों और वार्डों के VDC कन्वीनर और एक्टिंग प्रेसिडेंट शामिल होंगे। इन बैठकों का उद्देश्य 20 सितंबर से शुरू होने वाली गांव एवं वार्ड स्तर की बैठकों की रूपरेखा, समन्वय और तैयारियों को अंतिम रूप देना होगा।

आज फिल्लौर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को इन दोनों चरणों—14 से 17 सितंबर की हल्का स्तरीय तैयारी बैठकों और 20 सितंबर से शुरू होने वाली गांव एवं वार्ड स्तर की बैठकों—के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश दिए गए।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ ‘युद्ध नशा मुक्ति’ अभियान को गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाने का विश्वास दिलाया।

फिल्लौर में आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसे 20 सितंबर से शुरू होने वाले व्यापक जन-जागरूकता अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा, “1 जून 2015 को अकाली-भाजपा सरकार के समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप चोरी हो गए थे, लेकिन सरकार ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। उस समय गृह मंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल ने पूछताछ में एसआईटी को बताया है कि उन्हें चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि, इंटेलिजेंस विंग ने एक रिपोर्ट भेजी थी और सुखबीर सिंह बादल के निजी सचिव ने भी एसआईटी को बताया था कि घटना के बारे में जानकारी मौजूद थी। गृह मंत्री अनजान कैसे रह सकते हैं जब उनके अपने ऑफिस को जानकारी मिल गई थी?”

मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि चोरी के बाद भी, सरकार तब कार्रवाई करने में नाकाम रही जब सितंबर 2015 में सिखों को उनके चोरी हुए गुरु को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाए गए थे। उन्होंने कहा, “समय पर कार्रवाई न करने से अक्टूबर में बेअदबी के लिए जिम्मेदार लोगों का हौसला बढ़ा, जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग गलियों पर बिखरे हुए मिले, जिससे दुनिया भर के सिखों का दिल टूट गया।”

उन्होंने कहा कि कोटकपूरा में लोग शांति से इकट्ठा हुए थे, जहाँ अरदास और कीर्तन हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि वह भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। उन्होंने कहा, “एसआईटी ने कोटकपूरा गोलीकांड केस में पहले ही चार्जशीट फाइल कर दी है, जिसमें सुखबीर सिंह बादल, चरणजीत शर्मा, परमराज सिंह उमरानंगल और सुमेध सिंह सैनी पर केस चल रहा है और वे अभी बेल पर बाहर हैं। एसआईटी के सामने मुख्य सवाल यह है कि गोलीकांड का ऑर्डर किसने दिया और शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के निर्देश किसने दिए।”

मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि 14 अक्टूबर को बहबल कलां में हुई घटनाएं और भी दुखद थीं, जब लोग शांति से विरोध कर रहे थे तब पुलिस गोलीबारी में दो नौजवान, कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत हो गई थी । सुखबीर सिंह बादल ने बार-बार दावा किया है कि वह उस समय पंजाब में नहीं थे। लेकिन उनकी ज़मानत से जुड़े कोर्ट के कागज़ात बताते हैं कि सुखबीर सिंह बादल पंजाब में मौजूद थे और एक फाइव-स्टार होटल में रुके हुए थे। वहीं से, चरणजीत शर्मा, परमराज सिंह उमरानंगल और सुमेध सिंह सैनी समेत बड़े पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे थे। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने के निर्देश किसने दिए। सुखबीर सिंह बादल ने खुद श्री अकाल तख्त साहिब के सामने इन घटनाओं में अपना रोल कबूल किया था।

ज्ञानी रघबीर सिंह के एसआईटी को दिए गए बयान का ज़िक्र करते हुए, मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल के श्री अकाल तख्त साहिब के सामने गलत काम करने की बात मानने के तथ्य रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, “अगर ये कबूलनामे और दूसरे सबूत पहले से ही रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, तो उन्हें कोर्ट और एसआईटी के सामने क्यों नहीं पेश किया जाना चाहिए? ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पंजाब को यह जानने का हक़ है कि किसने आदेश दिए और कृष्ण भगवान सिंह और गुरजीत सिंह की मौत के लिए कौन ज़िम्मेदार था।”

आप पंजाब के प्रवक्ता रणबीर सिंह ढींडसा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल का बेअदबी, बहबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामलों में एसआईटी के सामने बार-बार पेश न होना दिखाता है कि अकाली दल बादल की लीडरशिप इन गंभीर मुद्दों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा कि अकाली दल-भाजपा गठबंधन अब एक्सपोज़ हो गया है, खासकर तब जब सुखबीर सिंह बादल ने पहले ही श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अपनी ज़िम्मेदारी मान ली है। रणबीर सिंह ढींडसा ने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए दुनियावी अदालतें ज़्यादा ज़रूरी हैं या हमारे सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब? हमारे गुरु साहिब द्वारा स्थापित श्री अकाल तख्त साहिब दुनियावी अदालतों से कहीं ज़्यादा पवित्र और सुप्रीम है, और हर सिख और पंजाबी के मन में इसके प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान है।”

रणबीर सिंह ढींढसा ने कहा कि जब सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने बुलाया था, तो उन्होंने अरदास और गुरबाणी का जाप कर रही शांतमई संगत पर गोलीबारी की ज़िम्मेदारी मानी थी, और उनकी पूरी कैबिनेट को सिख रीति-रिवाजों के अनुसार धार्मिक सज़ा भी मिली थी। उन्होंने पूछा, “अगर आपने गुरु के सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ज़िम्मेदारी मान ली थी, तो अब आप एसआईटी के सामने सच बताने से कैसे मना कर सकते हैं? गुरु के प्रति आपकी भक्ति और आपका पंथक स्टैंड अब कहाँ चला गया है?”

रणबीर सिंह ढींडसा ने कहा कि गृह मंत्री रहते हुए सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया था कि गोलीकांड की घटना वाले दिन वह विदेश में थे, जबकि फरीदकोट कोर्ट के रिकॉर्ड और सुखबीर बादल की अपनी रिट पिटीशन से पता चलता है कि वह एक फाइव-स्टार होटल में बैठे थे और रात में सीनियर पुलिस अधिकारियों के लगातार सम्पर्क में थे। उन्होंने सवाल किया, “जब गृह मंत्री रहते हुए पूरी रात बातचीत होती रही, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है?”

उन्होंने कहा कि यह अकाली दल और भाजपा के बीच मिलीभगत थी और इससे उनकी पंजाब-विरोधी, पंथ-विरोधी और सिख-विरोधी राजनीति सामने आ गई है।

रणबीर सिंह ढींडसा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल के एसआईटी के सामने पेश न होने की वजह दिल्ली में भाजपा लीडरशिप के साथ किया जा रहा राजनीतिक समझौता है। उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें पेश होने की ज़रूरत नहीं है और बेअदबी के मामलों में उन्हें राजनीतिक सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा, “इस सुरक्षा के बदले सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के हितों से समझौता किया है और काले कृषि कानूनों पर भाजपा का समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं।”

रणबीर सिंह ढींडसा ने कहा कि 2020 में दिखावे के लिए तोड़ा गया गठबंधन असल में कभी टूटा ही नहीं था। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को अकाली दल के समर्थन और संसद में बिल के लिए उनके अकेले सांसद के वोट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “एमएसपी, कृषि कानूनों या सिख मुद्दों पर उनकी शर्तें आज कहां चली गईं? आज उनके लिए केवल यही मायने रखता है कि बेअदबी के मामलों में आरोपों और सजा से कैसे बचा जाए।”

आप ने कहा कि पंजाब किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बलिदानों को नहीं भूल सकता और भाजपा-अकाली के फिर से गठबंधन के ज़रिए कृषि कानूनों को वापस लाने की कोई भी कोशिश एक बार फिर पंजाब के हितों से ऊपर राजनीतिक हितों को रखेगी।

शुक्रवार को मोड़ा सिंह अंजान और प्रो. रिपनदीप सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढींडसा ने सुखबीर बादल और शिरोमणि अकाली दल की पूरी लीडरशिप से दो सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लिए दुनियावी अदालतें ज़्यादा ज़रूरी हैं या हमारे सुप्रीम श्री अकाल तख्त साहिब? हमारे गुरु साहिब द्वारा स्थापित श्री अकाल तख्त साहिब दुनियावी अदालतों से कहीं ज़्यादा पवित्र और सुप्रीम है, जहां हर सिख और पंजाबी के मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान है। जब जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर बादल को बुलाया था, तो उन्होंने कबूल किया था कि शांति से जाप कर रही संगत पर बेअदबी और गोलीकांड के लिए वह ज़िम्मेदार थे। उनकी पूरी कैबिनेट को गुरु मर्यादा के अनुसार सज़ा दी गई थी। अगर आप गुरु के उस सबसे बड़े दरबार में अपना गुनाह कबूल करके आए हैं, तो आज एसआईटी के सामने सच बताने से कैसे मना कर सकते हैं? गुरु और पंथक स्टैंड के प्रति आपकी श्रद्धा कहां चली गई?

दूसरा बड़ा सवाल उठाते हुए आप नेता ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री के तौर पर सुखबीर बादल ने दावा किया था कि गोलीकांड वाले दिन वह विदेश में थे। जबकि फरीदकोट कोर्ट के रिकॉर्ड और उनकी अपनी रिट पिटीशन के मुताबिक, वह उस रात एक फाइव स्टार होटल में बैठकर सीनियर पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में थे। गृह मंत्री के तौर पर जब पूरी रात बातचीत चल रही थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह अकाली दल और भाजपा की आपसी मिलीभगत है, जिससे उनका पंजाब विरोधी, पंथ विरोधी और सिख विरोधी चेहरा पूरी तरह से सामने आ गया है।

ढींडसा ने आगे खुलासा किया कि सुखबीर बादल के आज एसआईटी के सामने पेश न होने का मुख्य कारण दिल्ली (भाजपा) के बड़े नेताओं के साथ हो रहा समझौता है। उन्हें दिल्ली से अर्जी मिली है कि उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें बेअदबी के मामलों से बचाएंगे। इस सुरक्षा के बदले सुखबीर बादल ने पंजाब के हितों के लिए डील की है और काले कानूनों पर भाजपा का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि 2020 में दिखावे के लिए तोड़ा गया समझौता असल में कभी नहीं टूटा। चाहे राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट देना हो या संसद में बिल पास करवाने के लिए अपने इकलौते सांसद को वोट देना हो, अकाली दल हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा। एमएसपी, काले कानून या सिख मुद्दों पर उनकी शर्तें आज कहां चली गईं? आज उनके लिए बस यही मायने रखता है कि बेअदबी के इल्ज़ाम और सज़ा से कैसे बचा जाए।

रणबीर सिंह ढींडसा ने सभी पंजाबियों से इस साज़िश से सावधान रहने की अपील की। खुद को और अपने परिवारों को बचाने के लिए अकाली दल लीडरशिप ने पहले पूरी पार्टी को खत्म कर दिया और अब पंजाब के हितों को भाजपा के हाथों बेच दिया है। पंजाब के हर नागरिक को यह सवाल बादलों से पूछना चाहिए और दुनिया के सामने उनका पंजाब विरोधी चेहरा बेनकाब करना चाहिए।