रूपनगर जिले के पपराली गांव के एक किसान परिवार से संबंध रखने वाली महिकप्रीत कौर ने एयर फोर्स अकादमी की मेरिट सूची में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर पंजाब का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

वहीं, अमृतसर के शाहूरा गांव की रहने वाली और सैन्य परिवार से संबंध रखने वाली कोमलप्रीत कौर ने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) प्रवेश परीक्षा में देशभर में 18वां रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिया है।

इस अवसर पर अमन अरोड़ा ने दोनों बेटियों को बधाई देते हुए कहा कि महिकप्रीत और कोमलप्रीत पंजाब की युवा पीढ़ी, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सफलता यह साबित करती है कि पंजाब की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अवसर मिलने पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट से अब तक 377 से अधिक युवा देश की सशस्त्र सेनाओं में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का एकमात्र राज्य है, जहां लड़कियों के लिए रक्षा सेवाओं की तैयारी हेतु विशेष संस्थान संचालित किया जा रहा है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य युवाओं, खासकर बेटियों को रक्षा सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए हर संभव अवसर और सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि वे देश सेवा के अपने सपनों को साकार कर सकें।

मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।

लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसून अभी पंजाब नहीं पहुंचा है। राज्य में हो रही यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रही है।

विभाग के अनुसार पाकिस्तान की ओर से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम बदला है। इसके चलते कई क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। गुरुवार शाम को भी पंजाब के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।

चंडीगढ़ मौसम केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 6, 7 और 10 जून को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। अगले तीन दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद गर्मी फिर से बढ़ सकती है।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पहले ही ठेका पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका आधारित दर्जा देने के अपने फैसले की घोषणा कर चुकी है और इसे लागू करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।”

इस प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश देते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ परसोनल एवं वित्त विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी जायज़ मांगों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा, “सभी संबंधित विभागों को अपनी कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए और कर्मचारियों की उचित मांगों को फास्ट-ट्रैक मोड में हल करना चाहिए।”

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री ने ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन, पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन, ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा, पंजाब रोडवेज/पनबस पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

बैठकों के दौरान ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन की ओर से किरणदीप सिंह रूपाणा, सिमरनजीत सिंह और स्वर्ण सिंह; पंजाब राज्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अध्यापक एवं अन्य मुलाजिम यूनियन की ओर से गुरमीत सिंह मदनीपुर, शरणजीत सिंह कादीमाजरा और हरदीप सिंह ढींडसा; आदर्श स्कूल टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग मुलाजिम यूनियन की ओर से जसवीर सिंह गलोटी, सुभदीप कौर, मीनू बाला और मनमोहन सिंह; ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा की ओर से वरिंदर सिंह मोमी, जगरूप सिंह, शेर सिंह खन्ना, गुरविंदर सिंह पन्नू और पवनदीप सिंह; पंजाब रोडवेज/पनबस पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से रेशम सिंह, शमशेर सिंह, बलविंदर सिंह, बलजीत सिंह और राजेश कुमार; तथा पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से हरमिंदर सिंह और लखविंदर सिंह ने अपनी-अपनी मांगें और पक्ष रखे।

आप के सीनियर नेता ने कहा कि पंजाब के राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाता भाजपा की राज्य में पैर जमाने की कोशिशों को समझ सकते हैं और दूसरी पार्टियों से लाए गए चेहरों के पीछे अपने पंजाब विरोधी एजेंडा को छिपाने की पार्टी की कोशिशों से गुमराह नहीं होंगे।

आप के सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “भाजपा सत्ता की अपनी भूख मिटाने के लिए दलबदलू नेताओं को डिस्पोजेबल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करती है। हाल के राजनीतिक बदलावों से पता चलता है कि भाजपा को विरासत में मिले पंजाब के नेताओं की पूरी तरह से अनदेखी है, और वह उन्हें सिर्फ शॉर्ट-टर्म फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और फिर उन्हें किनारे कर देती है।”

भाजपा के राजनीतिक काम करने के तरीके पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा, “भाजपा ने राजनीति को मौकापरस्ती का बाज़ार बना दिया है, और रवनीत सिंह बिट्टू और सुनील जाखड़ जैसे नेता भाजपा की विपक्षी पार्टियों के पॉलिटिकल मौकापरस्तों को ‘यूज़ एंड थ्रो’ करने की स्ट्रैटेजी के सबसे सही और सबसे नए उदाहरण हैं। भाजपा को आइडियोलॉजी, लॉयल्टी या लोगों के मैंडेट की बिल्कुल भी इज्ज़त नहीं है। वे व्यवस्थित तरीके से विपक्षी नेताओं को टारगेट करते हैं, पंजाब में ग्रोथ की झूठी कहानी बनाने के लिए उन्हें पाला बदलने के लिए लुभाते हैं, और जब उनकी तुरंत ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो वे उन्हें बेरहमी से किनारे कर देते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “भाजपा को अपनाकर, इन नेताओं ने न केवल पंजाब के हितों से समझौता किया है, बल्कि जानबूझकर एक राजनीतिक जाल में फंस गए हैं। भाजपा का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वह जनता के गुस्से से खुद को बचाने के लिए विपक्षी चेहरों का इस्तेमाल करती है, और जब वे काम के नहीं रहते तो उन्हें छोड़ देती है।”

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पंजाब के लोग भाजपा की समझौतावादी नेताओं के ज़रिए राज्य में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों को साफ़ देख सकते हैं, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पार्टी का पंजाब विरोधी रवैया कुछ मौकापरस्त चेहरों को शामिल करने के पीछे छिप नहीं सकता। उन्होंने कहा, “पंजाब के बहादुर और राजनीतिक रूप से जागरूक वोटर उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो भाजपा में अपने नए आकाओं को खुश करने के लिए राज्य के हितों, खासकर इसके किसानों और युवाओं के साथ धोखा करते हैं।”

पंजाब के लोगों के प्रति आप के वादे को दोहराते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जहां भाजपा राजनीतिक इंजीनियरिंग और धोखे पर भरोसा करती है, वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप और सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर पंजाबी के अधिकार, सम्मान और खुशहाली के लिए लड़ती रहेगी।

यह प्रस्तावित कानून वार्षिक फीस वृद्धि को 5 प्रतिशत तक सीमित करेगा और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित 15 प्रतिशत सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। यह कदम पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक पहल है कि निजी स्कूल व्यावसायिक लाभ की बजाय विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में कार्य करें।

अपने निर्देशों में स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “सुलभ और किफायती शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस समय पंजाब भर के लगभग 7,800 निजी स्कूलों में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यार्थी और उनके परिवार मनमाने तरीके से फीस वृद्धि के खिलाफ मजबूत सुरक्षा और इन संस्थानों के कामकाज में पूर्ण पारदर्शिता के हकदार हैं।”

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी को सख्ती से रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा एक पवित्र और जनकल्याणकारी कार्य है, न कि कोई व्यापारिक गतिविधि जिसे लाभ कमाने के लिए चलाया जाए।

उन्होंने आगे कहा कि इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि निजी संस्थानों को उचित फीस लेने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायीकरण और अत्यधिक मुनाफाखोरी स्वीकार्य नहीं है।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार एक ऐसा विधायी ढांचा लाएगी जिससे निजी संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी। इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और विभाग को जल्द से जल्द कैबिनेट के विचार हेतु एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।”

प्रस्तावित कानून के तहत पंजाब सरकार निजी स्कूलों के लिए एक सख्त वार्षिक फीस सीमा लागू करेगी। नए ढांचे के अनुसार निजी स्कूलों को एक वर्ष में 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।

यह कानून अभिभावकों को पूर्वव्यापी राहत भी प्रदान करेगा। कोई भी निजी स्कूल जिसने लगातार पिछले तीन वर्षों में निर्धारित सीमा 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, उसे कानूनी रूप से अतिरिक्त ली गई फीस अभिभावकों को वापस करनी होगी।

भगवंत मान सरकार का मानना है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए सुलभ और किफायती होनी चाहिए तथा अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून से पूरे पंजाब में निजी स्कूलों के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक ढांचा स्थापित होने की उम्मीद है।

कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दी थी

2019 में कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान लागू किए थे जिनके तहत निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट मिल गई थी। स्कूलों को केवल नोटिस बोर्ड और वेबसाइटों पर संशोधित फीस की जानकारी प्रदर्शित करने के बाद फीस ढांचे में बदलाव की अनुमति दी गई थी, जिसमें नियामक निगरानी बहुत कम थी। इससे मनमानी फीस वृद्धि का रास्ता खुल गया और पूरे पंजाब में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया।

भगवंत मान सरकार द्वारा लाए जाने वाले नए कानून का उद्देश्य इस व्यवस्था को समाप्त करना, निजी स्कूलों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को अतिरिक्त फीस के बोझ से राहत देना है।

हेरिटेज स्ट्रीट किला श्री आनंदगढ़ साहिब, तख्त श्री केसगढ़ साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों को जोड़ने के साथ-साथ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए आध्यात्मिक आभा प्रदान करेगी, जिससे पंजाब की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सिख धर्म के सबसे सम्मानित ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्रों में से एक श्री आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित हेरिटेज स्ट्रीट के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। “श्री आनंदपुर साहिब में प्रस्तावित हेरिटेज स्ट्रीट किला आनंदगढ़ साहिब के पास गोल चौक से शुरू होगी और तख्त श्री केसगढ़ साहिब पार्क, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और गुरुद्वारा भोरा साहिब तक जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की योजना श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आध्यात्मिक और विरासत अनुभव को और मजबूत करने के लिए बनाई गई है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त की जाएंगी और इसके डिजाइन को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के सुचारू एवं निर्बाध कार्यान्वयन और इसकी निगरानी के लिए उच्च-शक्ति समिति भी बनाई जाएगी।

महत्वपूर्ण शंभू स्वागती गेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किया कि शंभू सीमा पर बनने वाला भव्य स्वागती गेट पंजाब की शान को दर्शाएगा। यह गेट चार-मार्गी एन.एच.ए.आई. (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) सड़क पर 12 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जो हमारी भव्य विरासत और परंपराओं के सम्मान का प्रतीक होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वास्तुकला अजूबे को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह सहजता से मौजूदा हाईवे बुनियादी ढांचे से जुड़ सके, जो इसकी सुंदरता को और निखारेगा। इस गेट के हाईवे के पिलर दोनों तरफ सर्विस रोड के साथ स्थापित होंगे, जो पंजाब के प्रवेश गेट पर भव्य पहचान बनाएंगे। पंजाब की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक वास्तुकला के सम्मान में तैयार किए गए इस ढांचे पर विस्तृत कारीगरी शामिल होगी, जो राज्य की अद्वितीय पहचान को दर्शाएगी।

डिजाइन में शामिल अनूठी सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गेट पारंपरिक और वास्तुकला की एक श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्रीय कलात्मकता को प्रदर्शित करेगा। गेट में पत्थर की क्लैडिंग, एफ.आर.पी. वर्क, भव्य जाली पैटर्न, फुलकारी से प्रेरित कलाकृति और कई अन्य विशेषताएं होंगी, जो पंजाब की समृद्ध कलात्मक परंपराओं को दर्शाएंगी। इस डिजाइन की अवधारणा ‘पंज-आब’ शब्द की उत्पत्ति का सम्मान करती है, जिसका अर्थ है पांच पानियों की भूमि और इस विचार को आर्किटेक्चरली ‘रिदम ऑफ फाइव’ द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें गेटवे के दोनों तरफ पांच-पांच गुंबद हैं, जो राज्य के पांच नदियों का प्रतीक हैं।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, तरुनप्रीत सिंह सौंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने अपराध-मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है, जिसके चलते समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई से लेकर सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने तक, पुलिस बल ने लोगों का विश्वास जीतने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है।

लुधियाना के उद्योगपति अनमोल सूद ने कारोबारी समुदाय पर पुलिसिंग के सकारात्मक प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, “कारोबारी नजरिए से देखा जाए तो पंजाब पुलिस ने हमें सुरक्षा का मजबूत एहसास दिलाया है। मुझे एक घटना याद है जब कुछ असामाजिक तत्व हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने कुछ ही मिनटों में उन पर कार्रवाई की। यह पंजाब पुलिस के अच्छे कामों के अनेकों उदाहरणों में से एक है। लुधियाना में जिस तरह की सामुदायिक पुलिसिंग की जा रही है, वह न केवल सराहनीय है, बल्कि इसके परिणाम भी लोगों के लिए बहुत लाभकारी हैं।”

उक्त कारोबारी के भाई और साझेदार संचित सूद ने कहा कि अपराधिक गतिविधियों में आई कमी ने कानून-व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, “अब राज्य में फिरौती के लिए फोन कॉल जैसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलतीं। यह स्थानीय पुलिस द्वारा डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न अभियानों का परिणाम है। पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग, त्वरित कार्रवाई और लोगों को बिना किसी परेशानी के जीने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।”

पंजाब पुलिस की पहलकदमियों के व्यापक उद्देश्यों के बारे में बताते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “पंजाब पुलिस राज्य और इसके नागरिकों की भलाई के लिए 24 घंटे समर्पित है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमने समाज के हर वर्ग के साथ मजबूत तालमेल विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग से लेकर खुले संवाद कार्यक्रमों तक, पंजाब पुलिस हर नागरिक तक पहुंचकर उनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर रही है।”

राज्य में बड़े पैमाने पर लगातार निवेश का आना पंजाब में कानून-व्यवस्था के बेहतर माहौल के प्रति उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब ने 57,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और देश के सबसे उभरते निवेश केंद्रों में शामिल हुआ है। पंजाब पुलिस द्वारा बनाया गया सुरक्षित और स्थिर माहौल आर्थिक विकास को गति देने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विश्व स्तरीय निवेशकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। नीदरलैंड की यात्रा के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स को मोहाली में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करने का निमंत्रण दिया। इसी तरह, नवरत्न सीमेंट इंडस्ट्रीज ने राजपुरा के राय माजरा गांव में ग्रीन सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की घोषणा की है।

लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन (एलएचटीए) के अध्यक्ष सुभाष चंद्र रलहान ने कहा कि पंजाब पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने नागरिकों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा की भावना को काफी मजबूत किया है। उन्होंने कहा, “हमारे यहां सैकड़ों लोग काम करते हैं और हर किसी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना आसान नहीं होता। शहर में लूट-पाट की घटनाओं में कमी आई है। हमने अपने इलाके में अपराधिक घटनाओं पर रोक के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी और पुलिस ने बहुत कम समय में समस्या का समाधान किया। ऐसी त्वरित कार्रवाई लोगों का पुलिस पर पूरा भरोसा कायम करने के लिए काफी है।”

लगभग चार दशकों से लुधियाना में कारोबार कर रहे उद्योगपति अरुण शर्मा ने भी पुलिसिंग में आए बदलाव की सराहना की। उन्होंने कहा, “मैंने राज्य के मुश्किल और अच्छे दोनों दौर देखे हैं, लेकिन मौजूदा पुलिसिंग प्रणाली वाकई सराहनीय है। किसी समस्या को लेकर पुलिस के पास जाने का डर अब खत्म हो चुका है और समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है।”

टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग को और मजबूत करते हुए पंजाब पुलिस ने हाल ही में लुधियाना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) शुरू किया है। यह केंद्र ट्रैफिक निगरानी, पुलिस कंट्रोल रूम संचालन और निगरानी प्रणालियों का एक ही छत के नीचे प्रबंधन करता है, जिससे प्रतिक्रिया समय में तेजी आई है और जांच क्षमताओं में भी सुधार हुआ है।

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा कि पुलिस बल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसंपर्क और सक्रिय पुलिसिंग उपायों के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस देश के सबसे बहादुर पुलिस बलों में से एक है, जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है। पूरा पुलिस बल चौबीसों घंटे काम करता है और हम ‘सुरक्षित पंजाब, सफल पंजाब’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आधुनिक पुलिसिंग में लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है और नागरिकों का सबसे बड़ा योगदान समय पर जानकारी मुहैया कराना है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है।”

जनभागीदारी को और मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हमने नागरिकों के साथ खुले संवाद की पहल की है। पुलिस द्वारा मोहल्लों, स्कूलों, डॉक्टरों, कारोबारियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य कई वर्गों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं, ताकि आपसी संचार को बेहतर बनाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। लोगों से मिलने वाला फीडबैक हमें हर दिन अपने कामकाज में और सुधार करने में मदद करता है।”

संगठित अपराध के खिलाफ पंजाब पुलिस का अभियान भी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। सीमावर्ती राज्य होने की चुनौतियों के बावजूद पुलिस ने ‘ऑपरेशन गैंगस्टरां ते वार’ के माध्यम से अपराधिक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की है और गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं।

इस कार्रवाई के व्यापक उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए स्वपन शर्मा ने कहा, “गैंगस्टर खुद तो सुरक्षित ठिकानों पर बैठे रहते हैं, जबकि पंजाब के युवाओं को अपने गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने हेतु गुमराह करते हैं। पिछले चार महीनों के दौरान पंजाब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। मेरी युवाओं को सलाह है कि वे पढ़ाई करें, देश की तरक्की में योगदान दें और अपने भविष्य को सवांरने पर ध्यान दें। इस अभियान ने राज्य के लोगों और पुलिस के बीच भरोसे के रिश्ते को फिर से मजबूत करने में मदद की है। यह अभियान सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पंजाब पुलिस की खुफिया और निगरानी क्षमताएं भी और मजबूत हुई हैं और नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है।”

प्रत्येक शिष्टमंडल द्वारा उठाई गई विशिष्ट मांगों और मुद्दों की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।’ उन्होंने संबंधित विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों को मौके पर ही निर्देश जारी करते हुए कर्मचारियों की जायज मांगों की बारीकी से पड़ताल करने और जल्द से जल्द इनका समाधान सुनिश्चित करने की हिदायत दी। कैबिनेट सब-कमेटी की भूमिका पर जोर देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘कैबिनेट सब-कमेटी प्रदेश के सभी कैडरों के कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए एक सहयोगी माहौल सृजित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।’

इन विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्री ने पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन, बाजीगर वणजारा समाज संघर्ष कमेटी, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, लाल झंडा मिड-डे-मील वर्करज़ यूनियन और जल स्पलाई और सेनिटेशन वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन ने एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा, जिसमें पंजाब सरकार के कर्मचारियों को सामना करने वाले साझा मुद्दों को उजागर किया गया। आम कर्मचारी कल्याण के मामलों के अलावा, यूनियन ने विभिन्न क्षेत्रों में तैनात मिनिस्टीरियल स्टाफ से संबंधित विशिष्ट चिंताओं को सामने लाया, जिनमें जिला प्रशासनिक कार्यालय, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, आबकारी विभाग, वित्त विभाग, आई.टी.आई., जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, भूमि एवं जल संरक्षण विभाग और कमिश्नर कार्यालयों के कर्मचारियों के मुद्दे शामिल थे।

स्थानीय निकाय मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस अभियान के तहत मोहल्लों में 800 किलोमीटर मुख्य ट्रंक लाइनों और 1,400 किलोमीटर शाखा (ब्रांच) लाइनों को कवर किया जाएगा। विभाग द्वारा 1,400 ऐसे पुराने हॉटस्पॉटों की पहचान की गई है, जहां हर वर्ष मानसून के दौरान सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या सामने आती रही थी।

स बैंस ने कहा, “हर साल बारिश के दौरान प्रत्येक शहर और मोहल्ले में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, जहां सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है। इस बार मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप हमें लक्ष्य दिया गया है कि पंजाब के किसी भी शहर या कस्बे में कहीं भी सीवरेज ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए।”

शहरवार विवरण साझा करते हुए स बैंस ने बताया कि इस अभियान के तहत जालंधर में 108 किलोमीटर सीवर लाइनें और 47 हॉटस्पॉट, पटियाला में 93 किलोमीटर सीवर लाइनें, लुधियाना में 40 किलोमीटर सीवर लाइनें और 42 हॉटस्पॉट, बठिंडा में 55 किलोमीटर सीवर लाइनें और 39 हॉटस्पॉट, मोहाली में 36 किलोमीटर सीवर लाइनें, जीरकपुर में 14 किलोमीटर सीवर लाइनें और 15 हॉटस्पॉट, खरड़ में 11 किलोमीटर सीवर लाइनें और 11 हॉटस्पॉट, धूरी में 7 किलोमीटर सीवर लाइनें और 3 हॉटस्पॉट, कोटकपूरा में 21 किलोमीटर सीवर लाइनें तथा नंगल में 7 किलोमीटर सीवर लाइनों की सफाई की जाएगी, जहां पहली बार इस प्रकार की व्यापक सफाई की जा रही है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग और सीवरेज बोर्ड के जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) तथा अन्य कर्मचारियों को इस अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा, “हमने सुपर-सक्शन मशीनों और उच्च क्षमता वाले जेटिंग उपकरणों की तैनाती की है। वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नियंत्रण कक्ष और डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं।”

उन्होंने आगे बताया कि डैशबोर्ड के माध्यम से प्रतिदिन प्रगति की निगरानी की जाएगी तथा इस कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जे.ई. से लेकर एस.ई. स्तर तक जवाबदेही तय की गई है। यह अभियान मिशन मोड में पूरा किया जाएगा।

एक चौंकाने वाला उदाहरण साझा करते हुए स बैंस ने कहा, “जब हमारी टीम ने लुधियाना के भट्टियां क्षेत्र में सीवरेज की सफाई की तो पता चला कि समीप बने एक मकान के निर्माण के दौरान सीवर लाइन को कंक्रीट से भर दिया गया था। यह लाइन पिछले छह वर्षों से बंद पड़ी थी, जिसके कारण पूरे क्षेत्र को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

स्थानीय निकाय मंत्री स बैंस ने कहा कि वह स्वयं फील्ड में रहकर इस अभियान की निगरानी करेंगे और सभी अधिकारियों को भी फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “हम अपने सभी विधायकों और नगर परिषद/नगर निगम के पार्षदों को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस बार मानसून सीजन के दौरान जलभराव, सीवरेज ओवरफ्लो तथा पानी के ठहराव से फैलने वाली डेंगू जैसी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त किया जाए।”

पंजाब के अनगिनत परिवारों के लिए अस्पताल जाना अक्सर लंबी कतारों, भीड़-भाड़ वाले वार्डों और इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा करना माना जाता है। इस बोझ को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और व्यापक बनाते हुए उन 17 मेडिकल प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कराने की अनुमति दे दी है, जो पहले केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित थीं।

इस फैसले से केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित प्रक्रियाओं की सूची और छोटी हो गई है और अब लाभार्थियों को काफी बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इससे खासकर उन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं या सरकारी अस्पतालों पर अधिक मरीजों की निर्भरता है। उन्होंने कहा, “इससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव घटेगा, प्रतीक्षा समय कम होगा और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा।”

नई स्वीकृत प्रक्रियाएं विभिन्न मेडिकल विशेषताओं से संबंधित हैं, जिससे लोगों को भीड़-भाड़ वाले बड़े अस्पतालों में परेशान होने की बजाय अपने घर के नजदीक ही इलाज मिल सकेगा।

कान, नाक और गला (ईएनटी) इलाज के तहत अब सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में नाक की हड्डी के फ्रैक्चर की सेटिंग और एडेनोइडेक्टोमी जैसे ऑपरेशन कराए जा सकेंगे। ये आम ऑपरेशन हैं, जिनमें खास तौर पर बच्चों और दुर्घटना पीड़ितों के लिए समय पर इलाज जरूरी होता है।

जनरल सर्जरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा विस्तार किया गया है। हाइड्रोसील ऑपरेशन, फोड़े का इलाज, एपेंडिक्स सर्जरी और ओपन तथा लैप्रोस्कोपिक दोनों तरह की गॉल ब्लैडर सर्जरी अब योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों की प्रतीक्षा घटेगी और घर के नजदीक इलाज का लाभ मिलेगा।

महिला स्वास्थ्य सेवाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। विस्तारित सूची में 12 सप्ताह से अधिक समय के गर्भपात संबंधी प्रक्रिया, हिस्टेरोटॉमी, गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती और नाबालिग लड़कियों, अविवाहित यौन रूप से निष्क्रिय महिलाओं और यौन शोषण की पीड़िताओं की एनेस्थीसिया के तहत जांच को शामिल किया गया है।

इन सेवाओं के शामिल होने से जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को और अधिक आसानी से एवं समय पर इलाज मिल सकेगा। इसी तरह नेत्र रोग और ऑर्थोपेडिक सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। अब पटेरीजियम एक्सीजन और एंट्रोपियन करेक्शन जैसी आंखों से संबंधित प्रक्रियाएं भी निजी अस्पतालों में कराई जा सकेंगी। वहीं ऑर्थोपेडिक मरीजों को टेंडन रिलीज, छोटे जोड़ों की चोटों के इलाज और टखने के फ्रैक्चर के ऑपरेशन जैसी सर्जरी का लाभ मिलेगा। इन नई प्रक्रियाओं के पैकेज रेट 2,000 रुपये से 27,800 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं।

इस एलान के साथ योजना के दायरे का एक और महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है। अब अकेले रहने वाले व्यक्ति, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और स्वतंत्र रूप से रहने वाले अन्य व्यक्ति शामिल हैं, भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

सबके लिए उपलब्ध यह स्वास्थ्य बीमा प्रोग्राम पहले केवल दो या अधिक सदस्यों वाले परिवारों तक सीमित था। अब इसका लाभ उन माता-पिता को भी मिलेगा जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं। आवेदन देने के लिए पंजाब का आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अकेले रहने वाले व्यक्तियों को नामांकन के लिए एक घोषणा पत्र जमा करवाना होगा, जिसकी सत्यापन स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान समय में लगभग 65 लाख परिवार इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। इस समय 824 अस्पताल, जिनमें सरकारी, केंद्र सरकार के और सूचीबद्ध निजी अस्पताल शामिल हैं, योजना के तहत इलाज प्रदान कर रहे हैं। लगभग 2,300 बीमारियों और मेडिकल प्रक्रियाओं को कवर करने वाली और लगातार विकसित होती हुई मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बन चुकी है, जो पहले से कहीं अधिक लोगों तक कैशलेस इलाज की सुविधा पहुंचा रही है।