ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम – 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना को मंजूरी

ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम – 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना को मंजूरी

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत 2030 तक 7.5 करोड़ टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत को सालाना 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा और लगभग 50,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

कोल गैसीफिकेशन से सिन्गास उत्पादन होगा, जिसका उपयोग सिंथेटिक नेचुरल गैस, मेथनोल, अमोनिया और यूरिया जैसे रसायनों के निर्माण में किया जाएगा। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के उद्देश्यों को बल देगा।

भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडार हैं और यह योजना उन्हें रणनीतिक रूप से उपयोग करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

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