पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। भारत की Modi सरकार ने सभी मार्गों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की तीव्र निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे कायराना हमलों को कभी भी सहन नहीं किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन निर्णयों के तहत 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी-वाघा बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
इसके अलावा, जिन लोगों ने वैध दस्तावेजों के साथ सीमा पार की थी, उन्हें 1 मई से पहले अपने देश लौटने का निर्देश दिया गया है।
सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जारी किए गए सभी एसवीईएस वीज़ा रद्द कर दिए जाएंगे। एसवीईएस वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा।
दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सुरक्षा एवं सैन्य सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित कर दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार, भारत इस्लामाबाद से अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा।
दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तानी पानी की आपूर्ति भी रोक दी गई है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल है।
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