हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरों और कस्बों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज जैसे अंतर-एजेंसी समन्वय से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु एक नई पहल की है। इसके तहत, जिलों के उपायुक्त (DC) संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ मासिक समन्वय बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। यह एजेंडा और बैठक के मिनट्स जिला नगर आयुक्त (DMC) की सलाह से तैयार किए जाएंगे और जिले के प्रभारी प्रशासनिक सचिव के दौरे के समय उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
यह निर्णय गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार जिलों पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
5 MDA में रेगुलर मंथली कोआर्डिनेशन मीटिंग होगी
हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सूबे के पांच महानगर विकास प्राधिकरणों वाले शहरों में डेली कोआर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। इनमें गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण,सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण, और हिसार महानगर विकास प्राधिकरण शामिल हैं। इन शहरों में सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों की रेगुलर मंथली मीटिंग में सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी।
प्रिंसिपल एडवाइजर की अध्यक्षता में होगी मीटिंग
जीएमडीए, एफएमडीए और एसएमडीए की ऐसी मंथली मीटिंग प्रधान सलाहकार, शहरी विकास की अध्यक्षता में होंगी। पीएमडीए की मासिक बैठकें नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जबकि एचएमडीए की मासिक बैठकें प्रभारी प्रशासनिक सचिव, हिसार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएंगी।
ओवरऑल कोआर्डिनेशन सीनियर ऑफिसर देखेगा
सरकार ने यह निर्णय 17 मार्च, 2025 को जारी निर्देशों की निरंतरता में लिया है। उन निर्देशों में कहा गया था कि प्रदेश के कस्बों और शहरों में एजेंसियों की बहुलता और कोआर्डिनेशन संबंधी मुद्दों पर विचार करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला प्रशासन, नगर निगम, महानगर विकास प्राधिकरण और शहरी विकास प्राधिकरण में से किसी एक में तैनात सबसे सीनियर ऑफिसर ओवरऑल कोआर्डिनेशन ऑफिसर होगा।
वह सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट, बरसाती पानी की निकासी, पेयजल और सीवरेज जैसे अंतर-एजेंसी समन्वय से जुड़े मुद्दों के लिए उस शहर में तैनात विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी करेगा।
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