चंडीगढ़, 14 फरवरी: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से लुधियाना जिले में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को Laptop प्रदान करने की शुरुआत की। यह कदम जिला प्रशासन के डिजिटल शिक्षा प्रोग्राम का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह गर्व की बात है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए, ये Laptop डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल के पहले चरण में वितरित किए जा रहे “प्राइम बुक 4जी” Laptop विश्व के सबसे किफायती लैपटॉपों में से एक हैं, जो विशेष रूप से विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और इनमें बेहतरीन प्रदर्शन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना जिले के 14 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दिए जा रहे ये Laptop ई.आई., पी.ए.एल. माइंडस्पार्क सॉफ़्टवेयर मॉड्यूल से लैस हैं, जो छात्रों को व्यक्तिगत अनुकूल शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस क्रांतिकारी परियोजना का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि हर पृष्ठभूमि के छात्र आधुनिक तकनीक से जुड़ सकें। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ई.आई., पी.ए.एल. माइंडस्पार्क तकनीक, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से शिक्षा को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित करती है, विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन लैपटॉपों में आधुनिक डिजिटल सुरक्षा मानकों जैसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम, नियंत्रित एक्सेस, और डेटा एन्क्रिप्शन की सुविधाएं हैं, जिससे विद्यार्थी का शिक्षण अनुभव सुरक्षित और निर्बाध रहेगा। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता पर प्रशासन को बधाई दी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कॉन्वेंट स्कूलों के विद्यार्थियों के समान अवसर देने की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने कहा कि यह पहल एक प्रयोगात्मक मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के परिणामों में सुधार करना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किफायती और उच्च विशिष्टताओं वाले Laptop दिए जा रहे हैं, जो उन्हें डिजिटल कौशल विकसित करने का अवसर देंगे और शिक्षण पद्धतियों में डिजिटल संसाधनों के एकीकरण को बढ़ावा देंगे।
श्री जोरवाल ने कहा कि इस पहल के माध्यम से प्रशासन ने डिजिटल शिक्षा को एक संपूर्ण, विद्यार्थी-केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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