पंजाब। Punjab सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 2027 के विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इस बजट में पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों के हाइवे तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में “रंगला पंजाब” का सपना साकार होगा।
दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद Punjab में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार मार्च के पहले सप्ताह में अपने तीसरे बजट का प्रस्तुतीकरण करेगी, जिसका उद्देश्य प्रदेश की प्रगति और समृद्धि को नई दिशा देना है।
Punjab विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकेत दिए थे कि इस बार बजट में महत्वपूर्ण और विशेष घोषणाएं की जाएंगी। इस बजट में महिलाओं के अधिकार, राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने और कृषि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा।
मार्च में पेश होने वाले बजट से Punjab की 1.11 करोड़ महिलाओं को 2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के लिए घोषित एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता की उम्मीद है। पिछली सरकार ने वित्तीय संकट के कारण इस वादे को पूरा नहीं किया था, लेकिन आगामी बजट में इसे प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए।
60 हजार नई नौकरियों का लक्ष्य।
मान सरकार ने 2025-26 के बजट में राज्य के युवाओं के लिए 60 हजार नई नौकरियां देने का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि अब तक 47 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इस दिशा में राज्य सरकार अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) परियोजना के तहत राजपुरा में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) स्थापित करने जा रही है, जिससे करीब 47,000 नई नौकरियां सृजित होंगी।
किसान मुद्दों और सरहदी इलाकों पर विशेष ध्यान।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए पंजाब सरकार लगातार कदम उठा रही है। Punjab विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्रीय कृषि मंडीकरण नीति के ड्राफ्ट को खारिज करने का कदम सरकार के किसानों के पक्ष में खड़ा होने का संकेत है। कृषि के क्षेत्र में नहरी पानी की व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठाए जाने की संभावना है, ताकि प्रदेश के प्रत्येक किसान को पानी की समस्या का समाधान मिल सके और भूजल संकट से बचा जा सके।
सरहदी इलाकों के विकास के लिए भी सरकार विशेष प्रयास करेगी। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दो बार केंद्रीय वित्त मंत्री से सरहदी इलाकों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब सरकार अपने स्तर पर सरहदी इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने जा रही है, ताकि रोजगार और विकास को बढ़ावा मिल सके।
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