नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एन.जी.ओ. की याचिका पर चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है जिसमें 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार मतदाता मतदान डेटा अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस मुद्दे पर एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के बैंच ने सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए और इसे सात चरण के लोकसभा चुनाव के छठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान एक उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इससे पहले दिन में, वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ की ओर से मामले का उल्लेख किया और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
पिछले हफ्ते, एनजीओ ने अपनी 2019 जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया था जिसमें चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी मतदान केंद्रों के “फॉर्म 17 सी भाग- I (रिकॉर्ड किए गए वोटों का खाता) की स्कैन की गई सूची तुरंत बाद अपलोड की जाएं।
चुनाव आयोग ने जवाब में एक प्रेस ब्यान जारी कर दावा किया है कि वह अंतिम संख्या देने से पहले 542 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक से “इंडेक्स फॉर्म” की प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें लिखा है, गिने गए ईवीएम वोटों और डाक मतपत्रों दोनों के आधार पर, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 21ई और इंडेक्स कार्ड तैयार करता है, जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम मतदाता मतदान प्राप्त करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए डाले गए वोटों सहित मतदाता मतदान का हिसाब लगाया जाता है।
