कृषि से जुड़ी मांगों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच 4 May को होने वाली बैठक अब टाल दी गई है। केंद्र ने बैठक स्थगित करने का कारण यह बताया कि इसमें पंजाब सरकार की भागीदारी जरूरी है। जबकि किसान संगठनों ने साफ कहा था कि वे पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को इस बातचीत में शामिल नहीं करना चाहते।
जारी पत्र में कहा गया है कि माननीय केंद्रीय मंत्रीगण एवं दोनों संगठनों के मध्य हुई पिछली बैठक में अगली बैठक 4 मई को निर्धारित की गई थी, जिसके संबंध में दिनांक 25.04.2025 को पत्र भी भेजा गया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2025 को आपका पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मांग की गई है कि आगामी बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल न किया जाए, अन्यथा दोनों संगठन इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।
जैसा कि आप जानते हैं, संघीय ढांचे में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए बैठक में राज्य सरकार को भी शामिल करना उचित होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार करें, ताकि हम बातचीत के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकें।
अतः अनुरोध है कि आम सहमति पर पहुंचकर राज्य की भागीदारी के साथ बैठक आयोजित करने की अनुमति दी जाए। 4 मई की बैठक आपकी सहमति प्राप्त होने तक स्थगित कर दी गई है। अगली बैठक की तारीख आपकी सूचना प्राप्त होने के बाद तय की जाएगी।
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