योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया।
योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश किया। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह बजट वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूँजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा
UP में बुनियादी ढांचे और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है।
AI और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा।
उत्तर प्रदेश को तकनीकी बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन
सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। हर नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये का खर्च होगा। इन शहरों में आधुनिक सुविधाओं, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।
श्रमिकों के लिए नई योजनाएं
श्रमिकों के लिए नई योजनाओं की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों में कामकाजी श्रमिकों के लिए अड्डे बनाए जाएंगे, जिनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी।
‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य
‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से इस अभियान की शुरुआत की है। इस पहल में प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक बढ़ाना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
यूपी बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति कर रहा है। इस बजट का उद्देश्य प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है।
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