उत्तराखंड में सोमवार (27 जनवरी) को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कदम पर हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री Anil Vij ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले की सराहना करते हुए लिखा, “उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शाबाशी।”
उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य जहां लागू होगा UCC
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किया जा रहा है। यह फैसला राज्य में एकरूपता लाने और व्यक्तिगत कानूनों में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
हरियाणा में भी हो सकता है UCC लागू
हरियाणा में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा पिछले साल से चल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2023 में संकेत दिया था कि हरियाणा में भी UCC लागू किया जा सकता है। खट्टर ने कहा था कि विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून होना जरूरी है, ताकि समाज में एकरूपता लाई जा सके और विवादों को खत्म किया जा सके। हालांकि, हरियाणा में अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
उत्तराखंड में BJP के चुनावी वादे की पूर्ति
गौरतलब है कि उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में UCC लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में आते ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब, इस वादे को पूरा करते हुए सरकार ने राज्य में UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।
अनिल विज की प्रतिक्रिया पर चर्चा
हरियाणा के मंत्री Anil Vij ने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे समाज में समानता लाने की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। विज का मानना है कि UCC देशभर में लागू होना चाहिए, ताकि सभी नागरिकों के लिए कानून समान हों और धार्मिक भेदभाव खत्म हो सके।
उत्तराखंड में UCC लागू करने का यह फैसला भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। जहां एक ओर उत्तराखंड इस पहल को शुरू कर रहा है, वहीं हरियाणा और अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
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